सरकार 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी पर केंद्रित विशेष अभियान 6 शुरू करेगी

सरकारी कार्यालयों में 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 चलाया जाएगा — यह स्वच्छता और लंबित कार्यों के निपटारे पर केंद्रित एक वार्षिक अभियान है। इस बार रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग के साथ-साथ ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान पर विशेष ज़ोर रहेगा। अभियान तीन चरणों में चलेगा: तैयारी चरण (15-30 सितंबर 2026), जिसमें विभाग सांसदों, राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री कार्यालय से आए लंबित संदर्भों, तीन महीने से पुराने संसदीय आश्वासनों तथा लोक शिकायतों के निपटान के लक्ष्य तय करते हैं और छंटाई योग्य फ़ाइलों व कबाड़ की पहचान करते हैं; क्रियान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर), जिसमें सफ़ाई और समयबद्ध निपटान का काम होगा; और मूल्यांकन चरण (16-30 नवंबर), जिसमें परिणामों की समीक्षा होगी। अपनी तैयारी की जानकारी देते हुए वाणिज्य विभाग ने विशेष अभियान 5 के अपने नतीजे भी गिनाए: 88,385 भौतिक फ़ाइलों की समीक्षा और उनमें से 46,255 की छंटाई, 36,005 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराना, कबाड़ के निपटान से लगभग 70 लाख रुपये की आय और 277 स्थलों की सफ़ाई।

इसी खबर के अंग्रेज़ी संस्करण से AI की सहायता से हिंदी में अनूदित। अंग्रेज़ी संस्करण: ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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