त्योहारी सीजन से पहले जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने चीनी स्टॉक रखने के नियम संशोधित किए

1 अक्टूबर से नए चीनी सत्र की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार ने त्योहारी महीनों के दौरान चीनी डीलरों के स्टॉक से जुड़े नियम सख्त कर दिए। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक कोई भी डीलर चीनी को प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकेगा और किसी भी समय या स्थान पर 1,000 क्विंटल से अधिक भंडार नहीं रख सकेगा। कोलकाता व उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र तथा असम राज्य के लिए यह सीमा 2,000 क्विंटल रखी गई है: कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी मंगाकर पूर्वोत्तर सहित पूर्वी भारत में आपूर्ति करता है, जबकि असम को भौगोलिक और परिवहन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के अनुसार उद्देश्य यह है कि चीनी मिलों से डीलरों के रास्ते उपभोक्ताओं तक लगातार पहुंचती रहे और जमाखोरी व सट्टेबाज़ी पर लगाम लगे। सरकार का कहना है कि औसत खुदरा कीमतें अगस्त के उच्चतम स्तर से पहले ही 15% नीचे आ चुकी हैं और मिल-स्तरीय (एक्स-मिल) कीमतें लगभग 28% घटी हैं, तथा मिलों की सस्ती कीमतों का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में आगे पहुंचने के साथ खुदरा कीमतें और घटने की उम्मीद है।

इसी खबर के अंग्रेज़ी संस्करण से AI की सहायता से हिंदी में अनूदित। अंग्रेज़ी संस्करण: ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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