Pariksha Saathiरक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए उन्नत लो लेवल लाइट वेट रडार हेतु BEL के साथ ₹770 करोड़ का अनुबंध किया
रक्षा मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में भारतीय सेना के लिए लगभग ₹770 करोड़ की लागत से उन्नत लो लेवल लाइट वेट रडार (LLLR-I) की ख़रीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रडार लड़ाकू विमान के आकार के लक्ष्यों और मिनी व माइक्रो ड्रोन का पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है और हवाई लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे सेना को मानवरहित हवाई प्रणालियों के ख़तरे से निपटने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने इस ख़रीद को वायु रक्षा प्लेटफ़ॉर्म के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
29 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने तीनों सेनाओं के लगभग ₹79,000 करोड़ के प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी। इनमें सेना के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार, जो छोटे और नीची उड़ान वाले मानवरहित हवाई सिस्टम का पता लगाकर उन्हें ट्रैक करते हैं, और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम Mk-II शामिल थे। AoN किसी ख़रीद की ज़रूरत को मंज़ूरी देती है; अनुबंध बाद में होता है।
संदर्भ: PIB, रक्षा मंत्रालय, 'DAC ने ₹79,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी', 29 दिसंबर 2025
खुद जाँचें: रक्षा ख़रीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति कौन-सी संस्था देती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं।
अभ्यास: इस रिलीज़ से अनुबंध का मूल्य, कंपनी, रडार के लक्ष्य और तारीख़ लिखें; नोट से DAC की AoN की तारीख़ और कुल मूल्य।
खुद को परखें
रक्षा मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2026 को भारतीय सेना के लिए उन्नत लो लेवल लाइट वेट रडार (LLLR-I) की ख़रीद हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया?
उत्तर देखें
उत्तर: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
रक्षा मंत्रालय ने लगभग ₹770 करोड़ का यह अनुबंध 21 अक्टूबर 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ किया।