1 जुलाई 2026 से लागू विकसित भारत-जी राम जी में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के काम की गारंटी; 24 सितंबर तक 31.69 करोड़ से अधिक मानव-दिवस

PIB की 24 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी 'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) का ब्योरा देती है, जिसका 2025 का अधिनियम 1 जुलाई 2026 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ और जिसने महात्मा गांधी नरेगा की जगह ली। अधिनियम हर उस ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, हर वित्त वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, और यह चार विषयों पर केंद्रित है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं का शमन। काम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) के ज़रिए तय होते हैं, जिन्हें ग्राम सभा मंज़ूरी देती है, और इनमें 318 प्रकार के अनुमेय कार्य हैं। 24 सितंबर 2026 तक इसमें 10.88 करोड़ सक्रिय श्रमिक, 31.69 करोड़ से अधिक मानव-दिवस, 61.65 प्रतिशत महिला भागीदारी और 15.17 करोड़ ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड थे, और मज़दूरी दर ₹300 से ₹450 प्रति दिन है; 2026-27 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम आवंटन के रूप में ₹93,841 करोड़ दिए गए हैं।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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