सेबू में 13वीं एडीएमएम-प्लस में रक्षा मंत्री: भारत सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, साझेदारों के साथ धरातल पर परखा गया अनुभव साझा करने को तैयार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) को संबोधित करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों के उन्मूलन और सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद-रोधी अभियानों में भारत का व्यापक अनुभव कक्षा तक सीमित सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि सीमा पार की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का दशकों तक सीधे सामना करके धरातल पर अर्जित किया गया अनुभव है, और भारत के इस सक्रिय और धरातल पर परखे गए सिद्धांत का निर्णायक प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जब भारत ने आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध समझौता न करने वाली स्पष्ट सीमा (रेड लाइन) लागू की। यह कहते हुए कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अभ्यासों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और व्यापक खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से एडीएमएम-प्लस के साझेदारों के साथ अपना व्यावहारिक, धरातल पर परखा हुआ अनुभव साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है; एडीएमएम-प्लस प्रारूप के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, और भारत तथा मलेशिया 2024 से 2027 की अवधि के लिए आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक की विषयवस्तु 'नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर' भारत की सभ्यतागत भावना 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' (सभी सुखी हों) से सामंजस्य रखती है। 2026 के दौरान आसियान के साथ भारत के जुड़ाव में समुद्री सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' घोषित किए जाने और दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के आयोजन का उल्लेख किया, बताया कि भारतीय नौसेना 2008 से अदन की खाड़ी जैसे अत्यंत संवेदनशील समुद्री गलियारों में लगातार सक्रिय उपस्थिति बनाए हुए है, और कहा कि कानून के शासन, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस), पर भारत का आग्रह तथा नौवहन और उड़ान (ओवरफ़्लाइट) की स्वतंत्रता का समर्थन किसी देश के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने संस्थागत स्तर पर लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने और एडीएमएम-प्लस की पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एक समर्पित 'यूथ ब्रिज' स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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