सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अनुसार ई20 पेट्रोल आईएस 17021 के अनुरूप; 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांचे गए सभी 893 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर 2026 को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) - ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सहित पूरे देश में उनके द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन संबंधी मानक आईएस 17021 के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि उसने कर्नाटक सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग की उस प्रेस विज्ञप्ति पर संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य के कुछ खुदरा केंद्रों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में 26% से 31% तक इथेनॉल है; ओएमसी के अनुसार ये दावे, जैसा कि बताए गए हैं, निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जांच से मेल नहीं खाते। ओएमसी/सीएचटी क्वालिटी कोऑर्डिनेशन सेल (क्यूसीसी) की कवायद के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईओसीएल (330), बीपीसीएल (280) और एचपीसीएल (283) के डिपो और रिटेल आउटलेट्स से लिए गए ई20 के 893 नमूनों की आईएस 17021, एनेक्स सी के अनुसार इथेनॉल की मात्रा के लिए जांच की गई, और सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19-21% की सीमा के भीतर पाई गई; कर्नाटक में जांचे गए सभी 56 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19% से 20% के बीच रही, जिसका औसत 19.30% था। ओएमसी ने अक्टूबर 2026 की कवायद की सैंपलिंग प्रक्रिया और परीक्षण पद्धति को लेकर भी चिंताएं जताई हैं: उनके अनुसार उस कवायद में नमूने ओएमसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना लिए गए, नतीजे नियंत्रण आदेश के तहत तय प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण के बजाय एक थर्ड-पार्टी प्रयोगशाला के प्रमाणपत्रों पर आधारित हैं, और इन प्रमाणपत्रों में लागू मानक परीक्षण विधि, डाइल्यूशन प्रक्रिया या इस्तेमाल की गई संदर्भ सामग्री का उल्लेख नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 और विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) 2024 में तय प्रक्रिया के अनुसार एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए - दो डीलर के लिए, दो तेल कंपनी या विभाग के लिए और दो निर्धारित प्रयोगशाला के लिए। रिलीज़ में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं को सालाना लगभग ₹62,000 करोड़ के माइलेज नुकसान और वाहनों की मरम्मत पर लगभग ₹39,000 करोड़ के खर्च के दावों की स्थापित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। तीनों ओएमसी ने कर्नाटक सरकार से नमूनों से जुड़े सभी दस्तावेज, आउटलेट-वार प्रयोगशाला रिपोर्ट और परीक्षण पद्धति का विवरण साझा करने का अनुरोध किया है, और राज्य सरकार तथा ओएमसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसी अधिकृत प्रयोगशाला में स्वतंत्र परीक्षण के लिए काउंटरपार्ट सैंपल उपलब्ध कराने की मांग की है। रिलीज़ के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 के दौरान 20% इथेनॉल मिश्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएसयू ओएमसी ने 1,089 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा और लगभग 5,673 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री के मुकाबले 1,134 करोड़ लीटर इथेनॉल का मिश्रण किया।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने माइलेज और वाहन की आयु पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) के असर से जुड़ी चिंताओं पर 4 अगस्त 2025 के अपने विस्तृत जवाब के बाद 12 अगस्त 2025 को एक और जवाब जारी किया था। इसमें कहा गया कि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक है (पेट्रोल के 84.4 के मुकाबले लगभग 108.5), जिससे इथेनॉल-मिश्रित ईंधन आधुनिक हाई-कम्प्रेशन इंजनों के लिए उपयोगी विकल्प बनता है; भारत में पहले पेट्रोल 88 के रिसर्च ऑक्टेन नंबर (आरओएन) के साथ बेचा जाता था, बीएस-VI की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य पेट्रोल का आरओएन 91 था, और ई20 मिश्रण के साथ इसे और बेहतर करके आरओएन 95 कर दिया गया था। मंत्रालय ने इथेनॉल के जीवन-चक्र उत्सर्जन पर नीति आयोग के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसके अनुसार गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में क्रमशः 65% और 50% कम है, और कहा कि नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने प्रदर्शन और माइलेज से जुड़ी चिंताओं की विस्तार से जांच की थी, जिसे आईओसीएल, एआरएआई और एसआईएएम के शोध अध्ययनों का समर्थन मिला। मंत्रालय ने कहा कि ई20 ईंधन के उपयोग से वाहन बीमा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता, और मौजूदा रोडमैप के तहत सरकार 31.10.2026 तक ई-20 के लिए प्रतिबद्ध है; उसके बाद के निर्णयों के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट, हितधारकों से परामर्श और सरकार का सुविचारित निर्णय आवश्यक होगा।
खुद जाँचें: मंत्रालय के अगस्त 2025 के जवाब के अनुसार पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर कितना है, और ई20 मिश्रण से पेट्रोल का आरओएन कितना हो जाता है?
लगभग 108.5, जबकि पेट्रोल का 84.4; आरओएन 95।
अभ्यास: इस रिलीज़ से ई20 पेट्रोल किस बीआईएस मानक के अनुरूप है, जांचे गए नमूनों की संख्या और कवर किए गए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इथेनॉल की निर्धारित सीमा, कर्नाटक में जांचे गए नमूनों की संख्या, सीमा और औसत, कर्नाटक की प्रेस विज्ञप्ति में दावा की गई इथेनॉल की मात्रा, नियंत्रण आदेश के तहत सैंपलिंग की प्रक्रिया, ओएमसी ने कर्नाटक सरकार से क्या मांगा है, और ईएसवाई 2025-26 में खरीद और मिश्रण के आंकड़े लिखें; नोट से ऑक्टेन और आरओएन के आंकड़े, नीति आयोग के अध्ययन का उत्सर्जन संबंधी निष्कर्ष और वह तारीख़ जब तक के लिए रोडमैप में सरकार ई-20 के लिए प्रतिबद्ध थी। ओएमसी द्वारा बताए गए आंकड़ों और कर्नाटक की प्रेस विज्ञप्ति में दावा किए गए आंकड़ों को आपस में न मिलाएं।
खुद को परखें
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (7 नवंबर 2026) के अनुसार ओएमसी/सीएचटी क्वालिटी कोऑर्डिनेशन सेल की कवायद के तहत जांचे गए ई20 के सभी 893 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा किस सीमा के भीतर पाई गई?
उत्तर देखें
उत्तर: 19-21%
27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईओसीएल (330), बीपीसीएल (280) और एचपीसीएल (283) के डिपो और रिटेल आउटलेट्स से लिए गए ई20 के सभी 893 नमूनों में, जिनकी जांच आईएस 17021, एनेक्स सी के अनुसार की गई, इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19-21% की सीमा के भीतर पाई गई। 26-31% वह मात्रा है जिसका दावा कर्नाटक सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में राज्य के कुछ खुदरा केंद्रों के पेट्रोल के लिए किया गया है; कर्नाटक में ओएमसी द्वारा जांचे गए 56 नमूनों में यह 19% से 20% के बीच रही।