केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 31.03.2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों में चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। यह निधि पीएमएमवाई के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और ऐसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए ऋणों की गारंटी देती है जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है। गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा; स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई बदलाव नहीं है, उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा। यह योजना सोलहवें वित्त आयोग के कार्यकाल, अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी। रिलीज़ के अनुसार पीएम मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से सितंबर 2026 तक 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, और जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने पीएमएमवाई ऋणों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के अनुसार इस विस्तार से अगले 5 वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
सीजीएफएमयू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के ऋणों की गारंटी देती है, जिसने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे किए। वित्त मंत्रालय की 7 अप्रैल 2025 की पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार अप्रैल 2015 में शुरुआत के बाद से पीएमएमवाई के तहत 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए थे, और यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना कुछ गिरवी रखे संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। उसमें बताया गया था कि मुद्रा के सभी लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, और किशोर ऋणों (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये) का हिस्सा वित्त वर्ष 16 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 44.7 प्रतिशत हो गया, जबकि तरुण श्रेणी (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये) भी गति पकड़ रही थी, जो सूक्ष्म से लघु उद्यमों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
संदर्भ: 'पीएम मुद्रा योजना के साथ विकास का एक दशक', वित्त मंत्रालय (पीआईबी पर उपलब्ध), 7 अप्रैल 2025
खुद जाँचें: अप्रैल 2025 की वित्त मंत्रालय की पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार शुरुआत के बाद से पीएमएमवाई के तहत कितनी राशि के कितने ऋण स्वीकृत हुए थे, और मुद्रा लाभार्थियों में महिलाओं का हिस्सा कितना है?
32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से अधिक ऋण; 68 प्रतिशत।
अभ्यास: इस रिलीज़ से सीजीएफएमयू को जारी रखने की अवधि, उसका कोष, ट्रस्टी कंपनी, जिन तीन ऋण सुविधाओं की यह गारंटी देती है उनकी सीमाएं, पुराना और नया गारंटी शुल्क तथा विस्तार से उपलब्ध होने वाले ऋणों की अपेक्षित राशि लिखें; नोट से पीएमएमवाई की शुरुआत का वर्ष, 10 वर्षों के ऋण आंकड़े और किशोर तथा तरुण श्रेणियों की ऋण सीमाएं। सितंबर 2026 के आंकड़ों को अप्रैल 2025 के आंकड़ों से अलग रखें।
खुद को परखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को जारी रखने के निर्णय के तहत गारंटी शुल्क (स्वयं सहायता समूहों के अलावा) 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर कितना किया जा रहा है?
उत्तर देखें
उत्तर: 0.75 प्रतिशत वार्षिक
रिलीज़ के अनुसार गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई बदलाव नहीं है; उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा। सीजीएफएमयू को 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 31.03.2031 तक पांच वर्ष के लिए जारी रखा गया है।