डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा 13 नवंबर 2026 को लागू; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल dpbi.gov.in का शुभारंभ किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधकों के लिए पंजीकरण ढांचा 13 नवंबर 2026 को लागू हो गया। कार्यान्वयन के इस चरण के अंतर्गत मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल https://dpbi.gov.in का शुभारंभ किया, ताकि पात्र कंपनियां सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें। सहमति प्रबंधक ऐसी संस्था है जो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (बोर्ड) के साथ पंजीकृत होती है और डेटा प्रिंसिपलों को एक सुलभ, पारदर्शी और अंतर-प्रचालनीय (इंटरऑपरेबल) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहमति देने, उसका प्रबंधन करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने में सक्षम बनाती है; सहमति प्रबंधक डेटा प्रिंसिपलों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत में निगमित ऐसी कंपनियां, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपये का निवल मूल्य शामिल है, सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकती हैं। पात्र कंपनियां नए पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को आवेदन कर सकती हैं; बोर्ड लागू आवश्यकताओं के आधार पर आवेदनों का आकलन करेगा और योग्य कंपनियों को पंजीकृत कर सकता है, तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह ढांचा डीपीडीपी ढांचे को चरणबद्ध रूप से लागू करने का हिस्सा है। डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों, डेटा न्यासियों (डेटा फिड्यूशरी) के दायित्वों और बोर्ड की जांच तथा दंड प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होने वाले हैं। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 के बारे में अधिक जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
यह ढांचा एक वर्ष पहले डीपीडीपी नियमों की अधिसूचना के बाद आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 14 नवंबर 2025 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि भारत सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, और डीपीडीपी अधिनियम, 2023 संसद द्वारा 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम डिजिटल वैयक्तिक डेटा को संभालने वाली संस्थाओं (डेटा न्यासी) के दायित्व और व्यक्तियों (डेटा प्रिंसिपल) के अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित करता है। रिलीज़ के अनुसार नियमों में अनुपालन के लिए 18 महीने की चरणबद्ध समय-सीमा दी गई है, ताकि संगठनों को सुचारु बदलाव के लिए समय मिल सके, और व्यक्तियों को अपनी अनुमतियों का प्रबंधन करने में मदद करने वाले सहमति प्रबंधक भारतीय कंपनियां ही होने चाहिए। रिलीज़ में यह भी कहा गया था कि डेटा संरक्षण बोर्ड पूरी तरह डिजिटल संस्था के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी स्थिति देख सकेंगे, तथा उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील अपीलीय न्यायाधिकरण, टीडीसैट (TDSAT) में की जा सकेगी।
खुद जाँचें: नवंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार डीपीडीपी अधिनियम संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था, और डीपीडीपी नियम, 2025 में अनुपालन की चरणबद्ध समय-सीमा कितनी है?
11 अगस्त 2023 को; अनुपालन के लिए 18 महीने की चरणबद्ध समय-सीमा।
अभ्यास: इस रिलीज़ से सहमति प्रबंधक की परिभाषा, ढांचा किस अधिनियम के अंतर्गत है, यह किस तारीख़ को लागू हुआ, पोर्टल का शुभारंभ किसने किया और उसका पता, न्यूनतम निवल मूल्य, और अन्य प्रमुख प्रावधान किस तारीख़ को लागू होंगे, लिखें; नोट से डीपीडीपी नियम किस महीने और वर्ष में अधिसूचित हुए, अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, अनुपालन की समय-सीमा और बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहां होती है।
खुद को परखें
13 नवंबर 2026 को लागू हुए सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचे के अंतर्गत भारत में निगमित किसी कंपनी के पास सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण की मांग करने के लिए न्यूनतम कितना निवल मूल्य होना चाहिए?
उत्तर देखें
उत्तर: 2 करोड़ रुपये
रिलीज़ के अनुसार भारत में निगमित ऐसी कंपनियां, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपये का निवल मूल्य शामिल है, सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकती हैं। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यह ढांचा 13 नवंबर 2026 को लागू हुआ, और आवेदन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा शुरू किए गए पोर्टल https://dpbi.gov.in के माध्यम से भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को किए जाते हैं।