रक्षा मंत्रालय (रक्षा संपदा महानिदेशालय) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए सहायता शामिल है, और समझौता ज्ञापन में इस योजना के तहत छावनियों में नए डे केयर केंद्र या वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ छावनियों की पहचान की है: बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। पाँच छावनियों (अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन) के मौजूदा डे केयर केंद्रों और दो छावनियों (अयोध्या और लखनऊ) के वरिष्ठ नागरिक गृहों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड उपयुक्त परिसर और आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और परिचालन सहायता देगा। 12 छावनियों में और उनके आसपास रहने वाले युवाओं को वृद्धजन देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह इस पहल के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी का काम करेगा। यह समझौता ज्ञापन ऐसे समय हुआ है जब रक्षा संपदा विभाग 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मना रहा है।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
अटल वयो अभ्युदय योजना 2021 में अस्तित्व में आई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जुलाई 2023 की एक रिलीज़ में बताया गया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) को नया रूप देकर उसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) कर दिया गया और अप्रैल 2021 में उसे इसमें समाहित कर दिया गया। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) पात्र संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों और निरंतर देखभाल गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता देता है; उस समय देश भर में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुल 552 वरिष्ठ नागरिक गृहों, 14 निरंतर देखभाल गृहों, 19 मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और 5 फिजियोथेरेपी क्लीनिकों का संचालन और रखरखाव किया जा रहा था। एक अन्य घटक, राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या अशक्तता से ग्रस्त पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है। रिलीज़ के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन’, टोल-फ्री नंबर 14567, 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी और यह सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती थी।
खुद जाँचें: जुलाई 2023 की रिलीज़ के अनुसार किस पुरानी योजना को नया रूप देकर अटल वयो अभ्युदय योजना नाम दिया गया, और कब?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी), अप्रैल 2021 में।
अभ्यास: इस रिलीज़ से समझौता ज्ञापन करने वाले दोनों मंत्रालय और महानिदेशालय, तारीख़ और स्थान, जिस योजना के तहत सहायता दी जाएगी, नए डे केयर केंद्रों के लिए चुनी गई आठ छावनियाँ, जिन छावनियों के केंद्र और गृह सुदृढ़ किए जाएंगे, देखभालकर्ता प्रशिक्षण के दायरे में आने वाली छावनियों की संख्या, समन्वय करने वाला निकाय और रक्षा संपदा विभाग की शताब्दी लिखें; नोट से अटल वयो अभ्युदय योजना ने किस योजना का स्थान लिया और कब, आईपीएसआरसी और आरवीवाई क्या प्रदान करते हैं, तथा एल्डरलाइन का नंबर और शुरू होने की तारीख़ लिखें।
खुद को परखें
16 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय (रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाएगी?
उत्तर देखें
उत्तर: अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)
रक्षा मंत्रालय की 16 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार समझौता ज्ञापन के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए सहायता भी शामिल है, और समझौता ज्ञापन में इसी योजना के तहत छावनियों में नए केंद्रों की परिकल्पना की गई है। रिलीज़ में अन्य तीन योजनाओं का उल्लेख नहीं है।