भारत और थाईलैंड ने नोंथाबुरी में संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक की; वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 12.6% बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा
भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 14वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित वाणिज्य मंत्रालय में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक सुश्री चोतिमा इअमसवासदिकुल ने की। दोनों पक्षों ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा; रिलीज़ के अनुसार आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा 16.7 प्रतिशत रहा। भारत ने अवसंरचना और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स), मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), तथा पर्यटन, आतिथ्य और आरोग्य (वेलनेस) क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर ज़ोर दिया, जबकि थाईलैंड ने अपना ‘सह-सृजन, सह-निवेश’ (को-क्रिएशन को-इन्वेस्टमेंट) दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिस पर भारत ने आगे विचार करने पर सहमति जताई। बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) और भारत-थाईलैंड शीघ्र लाभ योजना (अर्ली हार्वेस्ट स्कीम) के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों और वरीयताओं के उपयोग से जुड़े आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान के तंत्र पर विचार किया गया, और एआईटीआईजीए की समीक्षा के शीघ्र और सार्थक निष्कर्ष के महत्व पर ज़ोर दिया गया। कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (एसपीएस) उपायों तथा गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ना, स्थानीय मुद्रा में निपटान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में होगी।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
भारत और थाईलैंड ने जब अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, तब 4 अप्रैल 2025 के उनके संयुक्त घोषणापत्र में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति के मौजूदा तंत्र के तहत दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों की नियमित बैठकें और आदान-प्रदान आयोजित करने, तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले मौजूदा तंत्रों की वार्षिक बैठकें सुनिश्चित करने पर सहमति शामिल थी। यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 03-04 अप्रैल 2025 की थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान जारी हुआ था, जब उन्होंने बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। घोषणापत्र में 2023-24 में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचे द्विपक्षीय व्यापार का स्वागत किया गया, और थाईलैंड और भारत के बीच व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए रूपरेखा समझौते तथा आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के तहत सहयोग गहरा करने, स्थानीय मुद्रा आधारित निपटान तंत्र की स्थापना पर विचार करने, और 2025 में काफी हद तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ एआईटीआईजीए की समीक्षा में सहयोग देने और उसे तेज़ करने की बात कही गई। घोषणापत्र में भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 78 वर्षों का भी उल्लेख किया गया था।
खुद जाँचें: अप्रैल 2025 के संयुक्त घोषणापत्र के अनुसार भारत-थाईलैंड संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया गया, और 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था?
रणनीतिक साझेदारी; लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर।
अभ्यास: इस रिलीज़ से बैठक की संख्या, तारीख़ और स्थान, दोनों सह-अध्यक्ष, वित्त वर्ष 2025-26 का व्यापार और उसकी वृद्धि, आसियान के साथ भारत के व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा, थाईलैंड का निवेश दृष्टिकोण, जिस समझौते और योजना के उपयोग पर चर्चा हुई, जिन भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर विचार हुआ और अगली बैठक कहाँ होगी, लिखें; नोट से संबंध रणनीतिक साझेदारी कब बने, घोषणापत्र में संयुक्त व्यापार समिति के बारे में क्या कहा गया, 2023-24 का व्यापार और उसमें नामित समझौते लिखें।
खुद को परखें
16 नवंबर 2026 को हुई भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक में दोनों पक्षों ने भारत के यूपीआई को थाईलैंड की किस भुगतान प्रणाली से जोड़ने पर विचार-विमर्श किया?
उत्तर देखें
उत्तर: प्रॉम्प्टपे
वाणिज्य मंत्रालय की 16 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार दोनों पक्षों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ना, स्थानीय मुद्रा में निपटान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग शामिल था। रिलीज़ में केवल प्रॉम्प्टपे का नाम है; अन्य तीन विकल्पों का उसमें उल्लेख नहीं है।