कॉप31 में भारत ने देश-आधारित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र (जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म) की मांग की और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने वाले दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र का समर्थन किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप31) के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) न्यायसंगत परिवर्तन कार्य कार्यक्रम (जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम) के अंतर्गत न्यायसंगत परिवर्तन पर चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाकर व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन की ओर ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को ध्यान में रखने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच और सतत विकास पर ध्यान दिया जाए, और विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास अत्यंत आवश्यक हैं। यह कहते हुए कि सभी देशों पर एक समान दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता, उन्होंने भारत की राज्य और स्थानीय स्तर की गर्मी से निपटने की कार्ययोजनाओं (हीट एक्शन प्लान) और आपदा प्रबंधन योजनाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कार्य कार्यक्रम और प्रस्तावित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की स्पष्ट रूप से परिभाषित और एक-दूसरे की पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता बताई: कार्य कार्यक्रम संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच बना रहे, जबकि तंत्र तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक समर्थन उपलब्ध कराए। दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र को कार्यरूप देने के प्रति भारत का समर्थन दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यह तंत्र विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो और राष्ट्रीय संप्रभुता तथा अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करे; यह पहले से जारी प्रयासों को आगे बढ़ाए, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचे और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों तक पहुंच को सुगम बनाए, तथा न तो सभी के लिए एक समान क्षेत्रवार मार्ग निर्धारित करे और न ही कोई नई बाध्यता पैदा करे।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
ब्राज़ील के बेलेम में कॉप30 के दौरान 20 नवंबर 2025 को श्री यादव ने यूएई न्यायसंगत परिवर्तन कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायसंगत परिवर्तन पर तीसरी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि संवादों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि न्यायसंगत परिवर्तन ऊर्जा क्षेत्र से कहीं आगे तक जाता है, और इसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समेटने वाला, सर्वसमावेशी और जन-केंद्रित परिवर्तन बताया, जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान, समता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो; उनके अनुसार इसमें सुदृढ़ता बढ़ाना, रोजगार सृजन, आजीविका की रक्षा, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि ये मार्ग किसी एक समान या निर्देशात्मक मॉडल से बचें, और एकतरफा कदम, विशेष रूप से व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले जलवायु उपाय, समता और न्याय के सिद्धांतों को कमज़ोर करते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र के गठन का पुरज़ोर समर्थन करता है, और समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को कार्यरूप देने का आह्वान किया था।
खुद जाँचें: नवंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार न्यायसंगत परिवर्तन पर तीसरी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक किस कॉप में और किस शहर में हुई, और भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ किसका पुरज़ोर समर्थन किया?
ब्राज़ील के बेलेम में कॉप30 में; न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र के गठन का।
अभ्यास: इस रिलीज़ से गोलमेज बैठक की संख्या और वह किस कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, भारत के अनुसार न्यायसंगत परिवर्तन का दृष्टिकोण और उसके विषय, भारत द्वारा दिए गए उदाहरण, कार्य कार्यक्रम और तंत्र के लिए भारत द्वारा सुझाई गई भूमिकाएं, तथा भारत किस प्रकार के तंत्र का समर्थन करता है और उसे क्या नहीं करना चाहिए, लिखें; नोट से पिछली गोलमेज बैठक कहाँ और कब हुई, तब भारत ने न्यायसंगत परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया, एकतरफा व्यापार-प्रतिबंधक उपायों पर क्या कहा और किस सिद्धांत को कार्यरूप देने का आह्वान किया, लिखें।
खुद को परखें
16 नवंबर 2026 को अंताल्या में कॉप31 के दौरान भारत ने किस प्रकार के न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र को कार्यरूप देने के प्रति अपना समर्थन दोहराया?
उत्तर देखें
उत्तर: दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र
पर्यावरण मंत्रालय की 16 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार श्री यादव ने दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र को कार्यरूप देने के प्रति भारत का समर्थन दोहराया, जो विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो और राष्ट्रीय संप्रभुता तथा अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि यह तंत्र न तो एक समान क्षेत्रवार मार्ग निर्धारित करे और न ही नई बाध्यताएं पैदा करे, और यह भी कहा कि दोनों की भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक हों, जिसमें कार्य कार्यक्रम संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच बना रहे। इसका अर्थ है कि तंत्र कार्य कार्यक्रम का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरक के रूप में प्रस्तावित है।