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दैनिक · 18 नवंबर 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी के तहत लोकपाल संबंधी दिशानिर्देश जारी किए: जिला स्तर पर लोकपाल, एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हर माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भागीदारी

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को बताया कि उसने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए लोकपाल (ओम्बड्सपर्सन) और अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिलीज़ के अनुसार ये दिशानिर्देश श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यान्वयन से जुड़ी शिकायतों के निवारण और कार्यक्रम के लाभों की जवाबदेह तरीके से उपलब्धता के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करते हैं, और लोकपाल ग्रामीण नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उचित निवारण पाने का एक सुलभ तंत्र उपलब्ध कराएंगे। जिला स्तर पर नियुक्त समर्पित लोकपाल जॉब कार्ड, रोज़गार, मज़दूरी भुगतान, विलंब मुआवज़ा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे, और दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों से जुड़े मामले भी आते हैं। दिशानिर्देशों में ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के विस्तृत समूह के माध्यम से लोकपालों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया गया है, कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है, और क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित होने पर विशेष बल दिया गया है। इनकी एक प्रमुख विशेषता लोकपालों के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड, निर्णयों (अवॉर्ड) को अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी हो सकेगी, जबकि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ली गई जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प युक्त तस्वीरें दस्तावेज़ीकरण, अनुरेखणीयता (ट्रेसेबिलिटी) और पारदर्शिता को और सुदृढ़ करेंगी। लोकपाल हर माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, और सोशल ऑडिट के निष्कर्ष तथा सामुदायिक प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत शिकायतों के साथ, कमियों की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई में सहायक होंगे। मंत्रालय के अनुसार लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी का यह ढांचा वीबी-जी राम जी के तहत डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और सोशल ऑडिट जैसे अन्य जवाबदेही उपायों का पूरक है।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय की 21 दिसंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पहले पारित किए जा चुके विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 को स्वीकृति दे दी थी, और यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेता है। अधिनियम उन ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति परिवार कम से कम 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, जो पहले के 100 दिन के अधिकार से अधिक है। यह साप्ताहिक आधार पर, या किसी भी स्थिति में काम पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, मज़दूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाता है; देरी होने पर दूसरी अनुसूची के अनुसार विलंब मुआवज़ा देय है, और तय अवधि में रोज़गार न दिए जाने पर पंद्रह दिनों के बाद बेरोज़गारी भत्ता देय हो जाता है। रिलीज़ के अनुसार धारा 20 ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट को सुदृढ़ करती है, और धाराएं 23 और 24 बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग और रियल-टाइम डैशबोर्ड के ज़रिए प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता का प्रावधान करती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझेदारी का अनुपात 60:40 है, और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय), 'राष्ट्रपति ने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी', 21 दिसंबर 2025

खुद जाँचें: दिसंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार वीबी-जी राम जी अधिनियम प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है, और कौन-सी धारा ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट को सुदृढ़ करती है?

कम से कम 125 दिन; धारा 20।

अभ्यास: इस रिलीज़ से दिशानिर्देशों का नाम, लोकपाल किस स्तर पर काम करेंगे, वे किन शिकायतों का निवारण करेंगे, समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा, और लोकपाल हर माह कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, लिखें; नोट से विधेयक को स्वीकृति मिलने की जानकारी कब दी गई, इसने किस अधिनियम का स्थान लिया, गारंटी वाले दिन और पहले का अधिकार, मज़दूरी भुगतान की समय-सीमा, और सोशल ऑडिट तथा प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता से जुड़ी धाराएं लिखें।

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ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत जारी लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल हर माह कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेंगे?

  1. तीन
  2. एक
  3. दो
  4. पांच
उत्तर देखें

उत्तर: तीन

ग्रामीण विकास मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार लोकपाल हर माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, जिससे उन्हें नागरिकों की चिंताएं सीधे सुनने और उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। रिलीज़ में जनसुनवाइयों की कोई अन्य संख्या नहीं दी गई है, इसलिए एक, दो और पांच गलत हैं।

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