भू-राजस्व व्यवस्थाएँ, धन का निष्कासन और आरंभिक किसान व जनजातीय विद्रोह

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अर्थव्यवस्था क्यों बदली

कंपनी व्यापार करने आई थी, किंतु 1765 की दीवानी के बाद भू-राजस्व उसकी मुख्य आय बन गया, और जो माल वह निर्यात करती थी वह भारतीय राजस्व से ही ख़रीदा जाता था। तीन भू-राजस्व व्यवस्थाएँ बनाई गईं, पुरानी दस्तकारी अर्थव्यवस्था ढह गई और धन बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन जाने लगा। इसका बोझ किसानों, कारीगरों और वन-जनजातियों पर पड़ा, जिन्होंने 1857 से बहुत पहले ही विद्रोहों की एक लंबी शृंखला खड़ी कर दी।

स्थायी बंदोबस्त

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह से 1789-90 के दस वर्षीय बंदोबस्त को 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी कर दिया; बाद में इसे बनारस क्षेत्र और उत्तरी मद्रास के कुछ भागों तक बढ़ाया गया। ज़मींदार भूमि के वंशानुगत स्वामी बन गए, और उनके द्वारा देय राजस्व हमेशा के लिए वसूले गए लगान के लगभग दस-ग्यारहवें भाग पर तय कर दिया गया, ग्यारहवाँ भाग उनके पास रहता था। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जिस जागीर का राजस्व नियत तिथि के सूर्यास्त तक जमा न हो, उसे नीलाम कर दिया जाता था। राज्य को निश्चित आय और एक वफ़ादार भूस्वामी वर्ग मिला, पर भूमि के मूल्य में बाद की वृद्धि में उसका कोई हिस्सा नहीं रहा, किसान इच्छाधीन काश्तकार बन गए, और अनेक पुराने ज़मींदार परिवारों की जागीरें नए, प्रायः अनुपस्थित, ख़रीदारों के हाथ चली गईं।

रैयतवाड़ी और महालवाड़ी

रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने बारामहल में आज़माई और टॉमस मुनरो ने इसे विकसित किया, जिन्होंने 1820 से गवर्नर के रूप में इसे पूरी मद्रास प्रेसीडेंसी में लागू किया; बाद में यह बंबई प्रेसीडेंसी, असम और कुर्ग में भी लागू हुई। इसमें राज्य सीधे प्रत्येक रैयत (किसान) से बंदोबस्त करता था, जिसे राजस्व चुकाते रहने तक भूमि का स्वामी माना जाता था; कोई बिचौलिया नहीं था, पर दरें ऊँची थीं और हर 20 से 30 वर्ष में संशोधित की जाती थीं। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रस्तावित की और 1833 में विलियम बेंटिक के समय रॉबर्ट बर्ड और जेम्स थॉमसन ने इसमें सुधार किया; यह पंजाब और मध्य भारत के कुछ भागों में भी अपनाई गई। इसमें बंदोबस्त गाँव या गाँवों के समूह (महाल) को इकाई मानकर किया जाता था, और मुखिया (लंबरदार) समुदाय की ओर से राजस्व वसूलता था।

धन का निष्कासन और अनौद्योगीकरण

दादाभाई नौरोजी ने 1867 में धन-निष्कासन (ड्रेन) का सिद्धांत रखा और पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) में इसे विस्तार से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 1867-68 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक आँकी। निष्कासन से आशय भारत की उस संपत्ति से था जो बिना किसी आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन भेजी जाती थी: ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, ऋणों पर ब्याज, होम चार्जेज़ (गृह व्यय), ब्रिटिश कंपनियों का मुनाफ़ा और लंदन स्थित इंडिया ऑफिस का ख़र्च। आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एम.जी. रानाडे ने इस आलोचना को आगे बढ़ाया। इसी बीच भारतीय दस्तकारी नष्ट हो गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार (चाय को छोड़कर) समाप्त होने के बाद मशीन से बना ब्रिटिश कपड़ा लगभग शुल्क-मुक्त भारत आने लगा, जबकि भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगता था; ढाका (मलमल) और मुर्शिदाबाद (रेशम) जैसे प्रसिद्ध केंद्र उजड़ गए, कारीगर खेती पर निर्भर हो गए, और कृषि का रुख़ निर्यात के लिए नील, कपास, जूट और अफ़ीम की ओर मोड़ दिया गया।

बंगाल और पूर्व के आरंभिक विद्रोह

18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल का संन्यासी और फकीर विद्रोह, जो मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेताओं से जुड़ा है, 1770 के अकाल, ऊँचे राजस्व और तीर्थयात्रियों पर रोक से उपजा; बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंदमठ (1882) इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। ओडिशा के खुर्दा में पाइक विद्रोह (1817) का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। छोटानागपुर में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह (1831-32) उन बाहरी लोगों के विरुद्ध था जिन्होंने जनजातीय भूमि हड़प ली थी। पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दूदू मियाँ का फराज़ी आंदोलन ज़मींदारों और नील बागान मालिकों के विरुद्ध हो गया।

संथाल, नील और बाद के विद्रोह

राजमहल की पहाड़ियों (दामिन-ए-कोह) में सिद्धू और कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल हूल (1855-56) ने ज़मींदारों, साहूकारों और पुलिस, यानी दिकुओं या बाहरी लोगों, को निशाना बनाया; इसके दमन के बाद अलग संथाल परगना ज़िला बनाया गया। नदिया और जैसोर में नील विद्रोह (1859-60) में दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में रैयतों ने यूरोपीय बागान मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया; दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण (1860) ने बागान मालिकों का पर्दाफ़ाश किया, हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट ने रैयतों का साथ दिया, और सरकार ने 1860 में नील आयोग गठित किया। बाद में लगान वृद्धि के विरुद्ध पाबना कृषक संघ (1873) और साहूकारों के विरुद्ध दक्कन दंगे (1875) हुए, जिनके परिणामस्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) बना।

बिरसा मुंडा और विद्रोहों का महत्व

धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के मुंडा उलगुलान (1899-1900) ने संयुक्त जनजातीय भू-स्वामित्व की खूंटकट्टी व्यवस्था के टूटने, दिकुओं और मिशनरियों के हस्तक्षेप का विरोध किया; 1900 में राँची जेल में बिरसा की मृत्यु हुई, और 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। ये विद्रोह स्थानीय थे, पारंपरिक हथियारों से लड़े गए और श्रेष्ठ शक्ति द्वारा कुचल दिए गए, किंतु इन्होंने दिखाया कि कंपनी शासन ने ग्रामीण जीवन को कितनी गहराई से अस्त-व्यस्त किया था, और इनमें से कई ने संरक्षणकारी क़ानून बनवाए।

मुख्य तथ्य

स्थायी बंदोबस्त 1793: कॉर्नवालिस (जॉन शोर की सलाह); बंगाल, बिहार और उड़ीसा; ज़मींदार स्वामी बने; राजस्व हमेशा के लिए तय; बकायेदारों पर सूर्यास्त कानून।
रैयतवाड़ी: अलेक्जेंडर रीड (बारामहल, 1792) और टॉमस मुनरो (मद्रास, 1820); किसान से सीधा बंदोबस्त; बंबई, असम और कुर्ग में भी।
महालवाड़ी: होल्ट मैकेंजी 1822, बेंटिक के समय 1833 में सुधार (बर्ड और थॉमसन); गाँव (महाल) इकाई; उत्तर-पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य भारत के कुछ भाग।
धन-निष्कासन सिद्धांत: दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901); प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये (1867-68)। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी।
संन्यासी और फकीर विद्रोह (बंगाल, 18वीं सदी का उत्तरार्ध): मजनू शाह और भवानी पाठक; बंकिम चंद्र के आनंदमठ (1882) की पृष्ठभूमि, जिसमें वंदे मातरम् है।
पाइक विद्रोह 1817: बख्शी जगबंधु, खुर्दा (ओडिशा)। कोल विद्रोह 1831-32: बुद्धो भगत, छोटानागपुर।
संथाल हूल 1855-56: सिद्धू और कान्हू, राजमहल की पहाड़ियाँ, दिकुओं के विरुद्ध; परिणाम - संथाल परगना ज़िला।
नील विद्रोह 1859-60: दिगंबर और विष्णु विश्वास (नदिया); दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण; नील आयोग 1860।
साहूकारों के विरुद्ध दक्कन दंगों (1875) के बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 बना; पाबना कृषक संघ 1873 ने लगान वृद्धि का विरोध किया।
मुंडा उलगुलान 1899-1900: बिरसा मुंडा (धरती आबा), छोटानागपुर; 1900 में राँची जेल में मृत्यु; छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908।

एक नज़र में दोहराव

स्थायी बंदोबस्त 1793 (कॉर्नवालिस, ज़मींदार, बंगाल, सूर्यास्त कानून); रैयतवाड़ी - रीड 1792, मद्रास में मुनरो 1820; महालवाड़ी - होल्ट मैकेंजी 1822, बर्ड और थॉमसन 1833; धन-निष्कासन - नौरोजी, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये; 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश माल के लिए भारत खुला; संन्यासी विद्रोह (आनंदमठ); पाइक 1817; कोल 1831-32; संथाल 1855-56; नील 1859-60 (नील दर्पण); दक्कन दंगे 1875; मुंडा उलगुलान 1899-1900

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