सामान्य अध्ययन
भारतीय अर्थव्यवस्था: उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
भारतीय अर्थव्यवस्था पर उत्तर सहित 334 अभ्यास प्रश्न; ज़्यादातर के साथ व्याख्या या पूरा हल भी है। उत्तर खोलने से पहले हर प्रश्न खुद हल करें।
-
Q.251
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है?
- A वस्तु एवं सेवा कर
- B निगम कर
- C सीमा शुल्क
- D उत्पाद शुल्क
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) निगम कर
प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर लगाया जाता है और इसका भार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे आयकर और निगम कर। GST, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर हैं जिनका भार उपभोक्ताओं पर डाला जाता है।
-
Q.252
भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में 'अदृश्य मदें' (इनविज़िबल्स) किनसे बनती हैं?
- A सेवाएँ, आय और चालू हस्तांतरण
- B वस्तुओं का निर्यात और आयात
- C प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो विदेशी निवेश
- D बाह्य वाणिज्यिक उधार और NRI जमा
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सेवाएँ, आय और चालू हस्तांतरण
अदृश्य मदें वस्तुओं के अलावा चालू खाते की मदें हैं: सेवाओं का व्यापार (जैसे सॉफ्टवेयर), ब्याज और लाभांश जैसे आय प्रवाह तथा धन-प्रेषण जैसे हस्तांतरण। वस्तु व्यापार 'दृश्य' भाग है।
-
Q.253
हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण (1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों से मुख्य रूप से किस फसल को उगाने वाले क्षेत्रों को लाभ हुआ?
- A दालें
- B गेहूँ
- C जूट
- D कपास
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) गेहूँ
पहले चरण में HYV पैकेज का उपयोग मुख्यतः सिंचित, गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में हुआ; चावल और अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार बाद में हुआ। दालों को हरित क्रांति से बहुत कम लाभ मिला।
-
Q.254
2019 में शुरू की गई PM-KISAN योजना का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
- A केंद्र प्रायोजित योजना, जिसकी लागत केंद्र और राज्य साझा करते हैं
- B केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो भूधारक किसान परिवारों को DBT से आय सहायता देती है
- C फसल बीमा योजना, जिसका प्रीमियम किसान और सरकार साझा करते हैं
- D सहकारी बैंकों के माध्यम से चलने वाली कृषि ऋण माफी योजना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो भूधारक किसान परिवारों को DBT से आय सहायता देती है
PM-KISAN केंद्रीय क्षेत्र की योजना है: इसका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है और सहायता सीधे पात्र भूधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाती है। फसल बीमा एक अलग योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016)।
-
Q.255
कोई चयन करते समय छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य कहलाता है:
- A अवसर लागत
- B डूबी लागत (सनक कॉस्ट)
- C सीमांत लागत
- D स्थिर लागत
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अवसर लागत
अवसर लागत त्यागे गए विकल्प को मापती है: किसी खेत में गेहूँ उगाने वाला किसान अगली सर्वोत्तम फसल से होने वाली आय छोड़ देता है। डूबी लागत वह लागत है जो पहले ही हो चुकी है और वापस नहीं मिल सकती।
-
Q.256
मुद्रा की मात्रा को कीमत स्तर से जोड़ने वाला समीकरण MV = PT किससे संबंधित है?
- A ए.डब्ल्यू. फिलिप्स
- B जे.एम. कीन्स
- C इरविंग फिशर
- D आर्थर लैफर
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) इरविंग फिशर
इरविंग फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि वेग (V) और लेन-देन (T) स्थिर रहें, तो मुद्रा आपूर्ति (M) बढ़ने पर कीमत स्तर (P) उसी अनुपात में बढ़ता है। फिलिप्स और लैफर अपने नाम वाले वक्रों के लिए जाने जाते हैं।
-
Q.257
स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपये का प्रमुख अवमूल्यन किन वर्षों के युग्म में हुआ?
- A 1950 और 1975
- B 1971 और 1980
- C 1985 और 2008
- D 1966 और 1991
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 1966 और 1991
रुपये का अवमूल्यन 1949, 1966 और जुलाई 1991 में दो चरणों में हुआ। 1966 का अवमूल्यन युद्ध और सूखे के बाद हुआ; 1991 का अवमूल्यन LPG सुधारों से पहले संकट की प्रतिक्रिया का हिस्सा था।
-
Q.258
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है?
- A अनुच्छेद 110
- B अनुच्छेद 112
- C अनुच्छेद 114
- D अनुच्छेद 116
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है।
-
Q.259
भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है?
- A तृतीयक (सेवा) क्षेत्र
- B प्राथमिक (कृषि और संबद्ध) क्षेत्र
- C द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र
- D तीनों क्षेत्रों का समान योगदान है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) तृतीयक (सेवा) क्षेत्र
सेवा क्षेत्र भारत की GDP के आधे से अधिक का योगदान करता है। हालाँकि कृषि अब भी कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार देती है, जो एक आम भ्रम है।
-
Q.260
'आदेश मुद्रा' (फिएट मनी) वह मुद्रा है जो:
- A सोने या किसी वस्तु के समर्थन के बिना, सरकारी आदेश से वैध मुद्रा होती है
- B किसी बहुमूल्य धातु से बनी होती है जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है
- C केवल बैंकों द्वारा ऋण के माध्यम से सृजित होती है
- D केवल अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए प्रयोग की जा सकती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सोने या किसी वस्तु के समर्थन के बिना, सरकारी आदेश से वैध मुद्रा होती है
रुपये के नोट जैसी आदेश मुद्रा का मूल्य इसलिए है क्योंकि सरकार उसे वैध मुद्रा घोषित करती है, किसी वस्तु के समर्थन के कारण नहीं। जिस मुद्रा की धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो, वह पूर्णकाय (वस्तु) मुद्रा है।
-
Q.261
'बेसल मानक' किससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक हैं?
- A बैंकों की पूँजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन
- B अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रशुल्क
- C बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता
- D कॉरपोरेट लेखांकन प्रकटीकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) बैंकों की पूँजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन
बेसल मानक बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति (स्विट्ज़रलैंड के बेसल स्थित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा संचालित) जारी करती है। ये बैंकों द्वारा जोखिम-भारित संपत्तियों के बदले रखी जाने वाली न्यूनतम पूँजी निर्धारित करते हैं।
-
Q.262
दिसंबर 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य किसे अत्यधिक रियायती खाद्यान्न देना था?
- A MSP पर फसल बेचने वाले किसानों को
- B गरीबी रेखा से ऊपर के सभी परिवारों को
- C केवल ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को
- D गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में सबसे निर्धन परिवारों को
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में सबसे निर्धन परिवारों को
AAY ने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में सबसे निर्धन परिवारों को लक्षित कर उन्हें PDS के माध्यम से बहुत कम कीमत पर खाद्यान्न दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत AAY परिवार प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न के हकदार बने हुए हैं।
-
Q.263
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी?
- A हिल्टन यंग आयोग
- B साइमन आयोग
- C हंटर आयोग
- D ली आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) हिल्टन यंग आयोग
भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (1926), जिसे हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है, ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक की सिफारिश की; इसके बाद 1934 में RBI अधिनियम बना। साइमन आयोग (1927) संवैधानिक सुधारों से संबंधित था।
-
Q.264
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 'पाटन' (डंपिंग) का अर्थ है:
- A किसी उत्पाद का निर्यात निर्यातक देश के घरेलू बाज़ार में उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर करना
- B घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाना
- C कीमतें बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भंडार नष्ट करना
- D मुद्रा को सहारा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बेचना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) किसी उत्पाद का निर्यात निर्यातक देश के घरेलू बाज़ार में उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर करना
जब पाटित आयात से घरेलू उत्पादकों को क्षति होती है, तो WTO नियम आयातक देश को पाटन-रोधी शुल्क लगाने देते हैं; भारत में ऐसे मामलों की जाँच व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) करता है।
-
Q.265
केंद्रीय करों को राज्यों के साथ बाँटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आयकर सहित केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियाँ संघ और राज्यों के बीच बाँटी जाती हैं। 2. केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले विभाज्य पूल का भाग होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1
केवल कथन 1 सही है। 80वें संशोधन (2000) के बाद से अनुच्छेद 270 सामान्य रूप से केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों के बँटवारे का प्रावधान करता है, परंतु उपकर और अधिभार इस विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं, इसलिए उनकी पूरी प्राप्ति केंद्र के पास रहती है।
-
Q.266
भारत की अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना में गाँव के स्तर पर कार्य करने वाला स्तर कौन-सा है?
- A राज्य सहकारी बैंक
- B ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक
- C प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
- D क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
त्रि-स्तरीय अल्पकालिक संरचना में शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, ज़िला स्तर पर ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक और गाँव के स्तर पर PACS होती हैं, जो सीधे किसानों को ऋण देती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं।
-
Q.267
अनुच्छेद 279A के अनुसार पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर GST किस तिथि से लगाया जाएगा?
- A प्रत्येक राज्य विधानमंडल द्वारा अलग से अधिसूचित तिथि से
- B GST परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से
- C वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से
- D भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय तिथि से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) GST परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से
अनुच्छेद 279A(5) इन पाँच पेट्रोलियम उत्पादों पर GST लागू होने की तिथि की अनुशंसा का काम GST परिषद पर छोड़ता है; तब तक इन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य VAT लगता रहता है।
-
Q.268
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक:
- A अपना अतिरिक्त धन रात भर के लिए RBI के पास रख सकते हैं
- B आवश्यकता होने पर अपनी SLR प्रतिभूतियों में से एक सीमा तक गिरवी रखकर RBI से रात भर के लिए उधार ले सकते हैं
- C बिना किसी जमानत के RBI से दीर्घकालिक धन उधार ले सकते हैं
- D एक निश्चित दर पर RBI के पास विदेशी मुद्रा जमा कर सकते हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) आवश्यकता होने पर अपनी SLR प्रतिभूतियों में से एक सीमा तक गिरवी रखकर RBI से रात भर के लिए उधार ले सकते हैं
MSF, रेपो दर से ऊँची दर पर RBI से रात भर उधार लेने की आपात सुविधा है, जिसके लिए बैंक एक सीमा तक अपनी SLR प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं। बैंक अपना अतिरिक्त धन रात भर के लिए स्थायी जमा सुविधा (SDF) के माध्यम से RBI के पास रखते हैं, जिसने अप्रैल 2022 में नियत दर रिवर्स रेपो की जगह नीतिगत दर कॉरिडोर का निचला छोर लिया; MSF दर इस कॉरिडोर की ऊपरी सीमा है।
-
Q.269
निम्नलिखित में से कौन-सा योजना–मंत्रालय युग्म सही सुमेलित है?
- A प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – श्रम और रोजगार मंत्रालय
- B आयुष्मान भारत PM-JAY – वित्त मंत्रालय
- C डिजिटल इंडिया – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- D प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – ग्रामीण विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) डिजिटल इंडिया – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया का समन्वय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, PM-JAY स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के अधीन।
-
Q.270
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) महालनोबिस मॉडल से जुड़ी है और इसने किसे प्राथमिकता दी?
- A कृषि और सिंचाई
- B सेवाओं का निर्यात
- C भारी और आधारभूत उद्योग
- D गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) भारी और आधारभूत उद्योग
P.C. महालनोबिस द्वारा तैयार दूसरी योजना ने इस्पात और मशीन निर्माण जैसे भारी और आधारभूत उद्योगों के माध्यम से तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया।
-
Q.271
जब वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति मुख्यतः इसलिए तेज़ी से घटती है कि पिछले वर्ष के उसी माह में मूल्य सूचकांक असामान्य रूप से ऊँचा था, तो इस गिरावट को किसका परिणाम माना जाता है?
- A संपत्ति प्रभाव
- B आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट)
- C गुणक प्रभाव
- D रैचेट प्रभाव
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट)
वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति कीमतों की तुलना एक वर्ष पहले की उसी अवधि से करती है, इसलिए असामान्य रूप से ऊँचा (या नीचा) आधार मापी गई मुद्रास्फीति को घटा (या बढ़ा) देता है, भले ही वर्तमान कीमतें अधिक न बदली हों। इसे आधार प्रभाव कहते हैं।
-
Q.272
माँग-जनित मुद्रास्फीति कब होती है?
- A जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत तेजी से बढ़ती है
- B जब समग्र माँग वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है
- C जब फसल खराब होने से खाद्य आपूर्ति घटती है
- D जब सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) जब समग्र माँग वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है
माँग-जनित मुद्रास्फीति 'बहुत अधिक मुद्रा का बहुत कम वस्तुओं के पीछे भागना' है: अतिरिक्त समग्र माँग कीमतों को ऊपर खींचती है। बढ़ती इनपुट लागत से लागत-जनित मुद्रास्फीति होती है।
-
Q.273
भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। 2. इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल 2
अनुच्छेद 280 के तहत आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं; उन्हें स्वीकार करना सरकार पर निर्भर है।
-
Q.274
वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है?
- A वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)
- B ग्रामीण विकास मंत्रालय
- C इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- D वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)
PMJDY वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित है और इसका आरंभिक उद्देश्य हर परिवार को RuPay डेबिट कार्ड सहित एक बुनियादी बैंक खाता देना था; 2018 से इसका लक्ष्य हर बैंक-खाता-रहित वयस्क है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण रोजगार और आवास की योजनाएँ चलाता है।
-
Q.275
मंदी या अपस्फीति के बाद कीमतों और उत्पादन को सामान्य स्तर की ओर लाने के लिए मुद्रा आपूर्ति और सरकारी व्यय बढ़ाने की सोची-समझी नीति कहलाती है:
- A अवमूल्यन
- B अवस्फीति (डिसइन्फ्लेशन)
- C मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)
- D पुनःस्फीति (रिफ्लेशन)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) पुनःस्फीति (रिफ्लेशन)
पुनःस्फीति का उद्देश्य विस्तारवादी मौद्रिक और राजकोषीय नीति द्वारा कीमतों और आर्थिक गतिविधि में आई गिरावट को पलटना है। स्टैगफ्लेशन ऊँची मुद्रास्फीति के साथ स्थिर उत्पादन की स्थिति है, कोई नीति नहीं।
-
Q.276
WTO के कृषि पर समझौते के अंतर्गत 'ग्रीन बॉक्स' सब्सिडी वे हैं जो:
- A उत्पादन और व्यापार को विकृत करती हैं और जिनमें कटौती की प्रतिबद्धता है
- B व्यापार को बिल्कुल विकृत नहीं करतीं या बहुत कम विकृत करती हैं और बिना सीमा के अनुमत हैं
- C किसानों को केवल निर्यात की गई वस्तुओं पर दी जाती हैं
- D ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी हैं जिनमें किसानों को उत्पादन सीमित करना होता है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) व्यापार को बिल्कुल विकृत नहीं करतीं या बहुत कम विकृत करती हैं और बिना सीमा के अनुमत हैं
अनुसंधान, कृषि विस्तार सेवाएँ और उत्पादन से न जुड़ी कुछ आय सहायता जैसे ग्रीन बॉक्स समर्थन बिना सीमा के अनुमत हैं, क्योंकि ये व्यापार को लगभग विकृत नहीं करते। व्यापार-विकृत करने वाला समर्थन एम्बर बॉक्स में आता है और उत्पादन सीमित करने वाले भुगतान ब्लू बॉक्स बनाते हैं।
-
Q.277
तरलता समायोजन सुविधा (LAF), जिसके अंतर्गत RBI रेपो और रिवर्स रेपो संचालन करता है, कब शुरू की गई?
- A 1991
- B 2000
- C 2011
- D 2016
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 2000
बैंकिंग प्रणाली में दिन-प्रतिदिन की तरलता के प्रबंधन के लिए LAF जून 2000 में, नरसिम्हम समिति (1998) की सिफारिशों के बाद, शुरू की गई।
-
Q.278
कोई कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से पहली बार जनता से नई पूँजी जुटाती है, तो वह किस बाज़ार में ऐसा करती है?
- A कॉल मनी बाज़ार
- B द्वितीयक बाज़ार
- C मुद्रा बाज़ार
- D प्राथमिक बाज़ार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) प्राथमिक बाज़ार
नई प्रतिभूतियाँ प्राथमिक बाज़ार में जारी होती हैं; सूचीबद्ध होने के बाद निवेशकों के बीच शेयर बाज़ारों में उनकी खरीद-बिक्री होती है, जो द्वितीयक बाज़ार है। मुद्रा बाज़ार अल्पकालिक निधियों से संबंधित है।
-
Q.279
निम्नलिखित में से लागत-जनित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है?
- A मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
- B मजदूरी और कच्चे माल जैसी इनपुट लागत में वृद्धि
- C अत्यधिक सरकारी खर्च
- D ब्याज दरों में गिरावट
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) मजदूरी और कच्चे माल जैसी इनपुट लागत में वृद्धि
लागत-जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादक उत्पादन की बढ़ी हुई लागत (मजदूरी, कच्चा माल, ईंधन) उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। अन्य विकल्प माँग पक्ष के कारण हैं।
-
Q.280
वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कौन-सा GST लगाया जाता है?
- A केवल CGST
- B केवल SGST
- C CGST और SGST दोनों साथ में
- D IGST
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) IGST
अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र अनुच्छेद 269A के तहत एकीकृत GST (IGST) लगाता और वसूलता है, जिसे संघ और राज्यों के बीच बाँटा जाता है। राज्य के भीतर की आपूर्ति पर CGST और SGST (या UTGST) लगता है।
-
Q.281
निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्रा का कार्य नहीं है?
- A उत्पादन का साधन
- B विनिमय का माध्यम
- C मूल्य का संचय
- D लेखे की इकाई
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) उत्पादन का साधन
मुद्रा विनिमय का माध्यम, लेखे की इकाई (मूल्य का मापक), मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान का मानक है। यह स्वयं भूमि, श्रम या पूँजी की तरह उत्पादन का साधन नहीं है।
-
Q.282
अस्थायी कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अनुसार सरकार के कर प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर अधिनियमित होना आवश्यक है?
- A 30 दिन
- B 60 दिन
- C 75 दिन
- D 90 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 75 दिन
यह अधिनियम वित्त विधेयक पेश होते ही नई कर दरों को लागू होने देता है, बशर्ते विधेयक 75 दिनों के भीतर पारित होकर अनुमति प्राप्त कर ले। वित्त विधेयक को सामान्यतः धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।
-
Q.283
भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) कौन प्रकाशित करता है?
- A राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- B भारतीय रिज़र्व बैंक
- C श्रम ब्यूरो
- D आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
WPI उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अधीन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) NSO से आता है।
-
Q.284
भारत में कृषि आय पर कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कृषि आय पर केंद्र सरकार आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर लगाती है। 2. राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) न तो 1 और न ही 2
दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। कृषि आय केंद्रीय आयकर से मुक्त है, और कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है, इसलिए केवल राज्य ही इसे लगा सकते हैं; व्यवहार में बहुत कम राज्य ऐसा करते हैं।
-
Q.285
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किस दर्जे को सबसे अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्राप्त है?
- A महारत्न
- B नवरत्न
- C मिनीरत्न श्रेणी I
- D मिनीरत्न श्रेणी II
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) महारत्न
क्रम है महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनीरत्न I और II। महारत्न कंपनियाँ सरकार की मंजूरी के बिना सबसे बड़े निवेश निर्णय ले सकती हैं।
-
Q.286
अनुच्छेद 116 के तहत अनुदान माँगों पर मतदान पूरा होने तक लोकसभा वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम अनुदान दे सकती है। इसे क्या कहते हैं?
- A प्रत्यय अनुदान (Vote of credit)
- B अपवादानुदान (Exceptional grant)
- C लेखानुदान (Vote on account)
- D अनुपूरक अनुदान (Supplementary grant)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) लेखानुदान (Vote on account)
लेखानुदान से सरकार पूरा बजट पारित होने तक कुछ महीनों के लिए धन निकाल सकती है, जैसा चुनावी वर्ष में सामान्यतः होता है। प्रत्यय अनुदान ऐसी अप्रत्याशित माँग के लिए होता है जिसका विवरण नहीं दिया जा सकता, जैसे युद्ध के समय।
-
Q.287
केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) कौन तैयार करता है?
- A NITI आयोग
- B भारतीय रिज़र्व बैंक
- C राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- D मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीन आर्थिक कार्य विभाग का आर्थिक प्रभाग
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीन आर्थिक कार्य विभाग का आर्थिक प्रभाग
आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का आर्थिक प्रभाग तैयार करता है।
-
Q.288
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को चार श्रेणियों में बाँटा। 2. 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। 1948 के प्रस्ताव ने चार श्रेणियाँ बनाईं, जिनमें शस्त्र और परमाणु ऊर्जा जैसे राज्य एकाधिकार से लेकर निजी उद्यम के लिए खुला क्षेत्र तक शामिल था। 1956 के प्रस्ताव ने राज्य की भूमिका के अनुसार उद्योगों को अनुसूची A, B और C में बाँटा।
-
Q.289
कौन-सा मुद्रा बाजार उपकरण कंपनियों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाने वाला असुरक्षित, अल्पकालिक वचन-पत्र है?
- A जमा प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit)
- B वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)
- C ट्रेजरी बिल
- D दिनांकित सरकारी प्रतिभूति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)
वाणिज्यिक पत्र कंपनियाँ (और कुछ वित्तीय संस्थाएँ) कम अवधि के लिए बट्टे पर जारी करती हैं। जमा प्रमाण-पत्र बैंक जारी करते हैं और ट्रेजरी बिल RBI सरकार की ओर से जारी करता है।
-
Q.290
किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किसे भाग देकर प्राप्त की जाती है?
- A GDP को देश के भौगोलिक क्षेत्रफल से
- B राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से
- C कुल कर संग्रह को जनसंख्या से
- D कुल निर्यात को कुल आयात से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से
प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय / जनसंख्या। यह एक औसत है और यह नहीं दर्शाती कि आय लोगों में कैसे वितरित है।
-
Q.291
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना किस वर्ष पारित अधिनियम के अंतर्गत हुई?
- A 1956
- B 1972
- C 1999
- D 2008
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1999
IRDA अधिनियम, 1999 मल्होत्रा समिति की उस सिफारिश के बाद आया जिसमें स्वतंत्र नियामक के अधीन बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की बात थी। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में (LIC) और साधारण बीमा का 1972 में हुआ था।
-
Q.292
2020 में अधिसूचित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के संशोधित वर्गीकरण के अंतर्गत किसी उद्यम का वर्गीकरण किस आधार पर होता है?
- A केवल निवेश, विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अलग-अलग सीमाओं के साथ
- B उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या
- C संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों, विनिर्माण और सेवा के लिए समान सीमाओं के साथ
- D केवल वार्षिक कारोबार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों, विनिर्माण और सेवा के लिए समान सीमाओं के साथ
2020 के संशोधन ने निवेश और कारोबार की संयुक्त कसौटी लागू की और विनिर्माण तथा सेवा उद्यमों की अलग-अलग सीमाएँ समाप्त कीं। इससे पहले MSMED अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केवल निवेश गिना जाता था और दोनों प्रकार के उद्यमों की सीमाएँ अलग थीं। 1 अप्रैल 2025 से ये सीमाएँ फिर बढ़ाई गईं, पर निवेश और कारोबार की संयुक्त कसौटी तथा विनिर्माण और सेवा के लिए समान सीमाएँ बनी हुई हैं।
-
Q.293
अप्रत्याशित मुद्रास्फीति से सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है?
- A निश्चित पुनर्भुगतान पाने वाले ऋणदाता
- B निश्चित ऋण राशि चुकाने वाले उधारकर्ता
- C निश्चित आय पर जीवनयापन करने वाले पेंशनभोगी
- D निश्चित ब्याज वाली जमाएँ रखने वाले बचतकर्ता
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) निश्चित ऋण राशि चुकाने वाले उधारकर्ता
जब कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हैं, तो उधारकर्ता कम क्रय-शक्ति वाली मुद्रा में ऋण चुकाते हैं, इसलिए उन्हें लाभ होता है। ऋणदाता, बचतकर्ता और निश्चित आय वाले लोग वास्तविक रूप में घाटे में रहते हैं।
-
Q.294
भारत का पहला सहकारी कानून, सहकारी ऋण समिति अधिनियम, किस वर्ष पारित हुआ?
- A 1882
- B 1919
- C 1935
- D 1904
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 1904
लॉर्ड कर्ज़न के समय पारित सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 से ग्रामीण ऋण समितियों का पंजीकरण संभव हुआ ताकि किसान साहूकारों से बच सकें। 1912 के सहकारी समिति अधिनियम ने गैर-ऋण समितियों को भी पंजीकरण की अनुमति दी।
-
Q.295
ऋण सृजन के सरल मॉडल में, यदि बैंकों को अपनी जमाओं का 20 प्रतिशत आरक्षित रखना हो, तो मुद्रा (साख) गुणक कितना होगा?
- A 20
- B 2
- C 5
- D 0.2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 5
मुद्रा गुणक = 1 / आरक्षित अनुपात = 1 / 0.20 = 5। ऊँचा आरक्षित अनुपात, जैसे ऊँचा CRR, गुणक और बैंकों की साख सृजन क्षमता को घटा देता है।
-
Q.296
चयनित ज़िलों को आगतों का पैकेज उपलब्ध कराने वाला सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम (IADP), जो हरित क्रांति का अग्रदूत था, कब शुरू हुआ?
- A 1951-52
- B 1960-61
- C 1966-67
- D 1975-76
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 1960-61
IADP 1960-61 में सात ज़िलों में शुरू हुआ, जिसमें ऋण, बीज, उर्वरक और सलाह पैकेज के रूप में दिए गए। इसके बाद 1966-67 में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का कार्यक्रम आया।
-
Q.297
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कब से लागू हुआ?
- A 1 अप्रैल 2016
- B 1 जनवरी 2017
- C 1 अप्रैल 2018
- D 1 जुलाई 2017
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 1 जुलाई 2017
GST 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को लागू हुआ, जिसने केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक गंतव्य-आधारित कर लागू किया।
-
Q.298
लंबी अवधि में सामान्य कीमत स्तर में धीमी, हल्की और लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं?
- A रेंगती मुद्रास्फीति (Creeping inflation)
- B सरपट मुद्रास्फीति (Galloping inflation)
- C अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation)
- D स्टैगफ्लेशन (Stagflation)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) रेंगती मुद्रास्फीति (Creeping inflation)
रेंगती मुद्रास्फीति कीमतों में क्रमिक, हल्की वृद्धि है और सामान्यतः इसे हानिकारक नहीं माना जाता। सरपट मुद्रास्फीति और अति-मुद्रास्फीति कीमतों की बहुत तेज वृद्धि को दर्शाती हैं।
-
Q.299
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- A सुभाष चंद्र बोस
- B जवाहरलाल नेहरू
- C वल्लभभाई पटेल
- D राजेंद्र प्रसाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) जवाहरलाल नेहरू
राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में तब बनी जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे; इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह स्वतंत्र भारत के लिए नियोजन का एक प्रारंभिक प्रयास था।
-
Q.300
जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति ने क्या किया?
- A बड़े निजी औद्योगिक घरानों का राष्ट्रीयकरण किया
- B सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची बढ़ाई
- C कुछ उद्योगों की छोटी सूची को छोड़कर सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त की
- D विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगाई
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) कुछ उद्योगों की छोटी सूची को छोड़कर सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त की
1991 की नीति ने अनिवार्य लाइसेंस केवल सुरक्षा, सामरिक महत्व, खतरनाक प्रकृति या पर्यावरण से जुड़े कुछ उद्योगों के लिए रखा और सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित सूची छोटी की। इसने प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश की स्वचालित मंजूरी का रास्ता भी खोला।
ये प्रश्न कैसे बने
प्रश्न बैंक के प्रश्न: एक AI सहायक (Claude) ने स्थिर, सुस्थापित तथ्यों के अपने सामान्य ज्ञान से अंग्रेज़ी में लिखा और हिंदी में अनुवाद किया (कोई लाइव खोज नहीं) - किसी विषय-विशेषज्ञ या हिंदी मातृभाषी ने इसकी समीक्षा नहीं की है; किसी तथ्य पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से मिला लें।
प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।