भारत और मर्कोसुर ने वरीयता व्यापार समझौते के विस्तार हेतु वार्ता शुरू की

14 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मर्कोसुर की प्रो टेम्पोर अध्यक्षता संभाल रहे उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने संयुक्त रूप से भारत-मर्कोसुर वरीयता व्यापार समझौते (PTA) के विस्तार के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। दोनों पक्ष आर्थिक संबंधों को गहरा करने और अपने निजी क्षेत्रों के लिए अधिक अवसर बनाने हेतु समझौते को आपसी हित के नए क्षेत्रों तक बढ़ाने पर सहमत हुए, और विस्तारित समझौते का दायरा व ढाँचा तय करने वाली संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को अंतिम रूप दे रहे हैं। मौजूदा PTA 1 जून 2009 से लागू है और इसमें भारत की लगभग 450 तथा मर्कोसुर की 452 टैरिफ लाइनों पर 10% से 100% तक की शुल्क रियायतें मिलती हैं। उसी दिन भारत के वाणिज्य सचिव और उरुग्वे व पराग्वे के राजदूतों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हर पक्ष के घरेलू कानून के अनुसार जारी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) कागज़ी प्रमाण पत्रों के बराबर मान्य होंगे; यह दोनों पक्षों की आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद लागू होगा। मर्कोसुर की स्थापना अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे ने की थी; बाद में बोलीविया इसका सदस्य देश बना, जबकि वेनेज़ुएला निलंबित है।

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