केंद्र ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख घर सौंपे, भारत की पहली 3D कंक्रीट-प्रिंटेड आवास परियोजना शुरू की

4 अक्टूबर 2026 को गुंटूर ज़िले के बुरीपालेम गाँव में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 3 लाख घरों की पहली किस्त, जिनका मूल्य ₹3,600 करोड़ है, आंध्र प्रदेश को सौंपी; इस दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग से घर बनाने की देश की पहली पायलट परियोजना की नींव भी रखी: ₹14 करोड़ की लागत से 177 मकान, जो करीब छह महीने में तैयार हो जाने चाहिए। मंत्री के अनुसार, अधिकारियों ने शुरुआत में राज्य को केवल 76,000 घरों के लिए पात्र माना था, लेकिन हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के मुख्यमंत्री के आग्रह पर यह संख्या बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई। नायडू ने बताया कि राज्य को कुल 9 लाख घरों की ज़रूरत है और पहला चरण पूरा होते ही शेष 6 लाख घर भी स्वीकृत कर दिए जाएँगे।

इसी खबर के अंग्रेज़ी संस्करण से AI की सहायता से हिंदी में अनूदित। अंग्रेज़ी संस्करण: ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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