राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने बीज कंपनियों से मिली ₹2.02 करोड़ की लाभ-साझेदारी राशि 27 राज्यों और 3 UT में बांटी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने 10 अक्टूबर 2026 को बताया कि उसने 27 राज्यों के राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों को कुल ₹2.02 करोड़ की राशि दी है। यह राशि उस 'पहुंच और लाभ-साझेदारी' (Access and Benefit-Sharing, ABS) भुगतान में से लाभार्थियों का हिस्सा है, जो सात बीज कंपनियों ने भारत के कृषि जैविक संसाधनों — जैसे धान, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, तीखी मिर्च, लौकी, करेला, टमाटर और भिंडी — से नई किस्में और हाइब्रिड विकसित करने के बदले चुकाया है। चूंकि ये संसाधन बाज़ारों और व्यापारियों के ज़रिए खरीदे गए थे, इसलिए इन्हें उपलब्ध कराने वाले किसानों या समुदायों की अलग-अलग पहचान संभव नहीं थी। इसलिए NBA ने विशेषज्ञ समिति के सुझाए मानकों के आधार पर यह राशि कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में दर्ज हर फसल के खेती-क्षेत्र के अनुपात में राज्यों में बांटी। सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को मिला, और शीर्ष दस राज्यों को कुल ₹1.43 करोड़ मिले। NBA के अनुसार अब तक उसका कुल ABS वितरण ₹202 करोड़ तक पहुंच गया है। यह पैसा जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मज़बूत करने और जन जैव विविधता रजिस्टर अद्यतन करने जैसे कामों पर खर्च होना है। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि जैव विविधता अभिसमय (CBD) के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन (COP 17) 19 अक्टूबर 2026 से आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में शुरू हो रहा है।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

दैनिक संग्रह पढ़ें → · संपादकीय मानक और सुधार