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DAILY · 2026-10-15

प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की पाँच विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

SSCGeneral

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की पाँच विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया: लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे का 650 करोड़ रुपये का नया टर्मिनल, जो उड़ान क्षमता तीन गुना करता है, वार्षिक यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करता है और सौर ऊर्जा के साथ भू-तापीय हीटिंग का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा टर्मिनल है; 2,500 करोड़ रुपये की निम्मू-पदम-दारचा सड़क, जो यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर 3 घंटे करती है; हानू जलविद्युत परियोजना और उसका पारेषण नेटवर्क; प्राचीन शैलचित्रों की रक्षा के लिए लेह में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ़ संरक्षण पार्क; तथा सिंचाई के लिए 'अमृत हिम सरोवर' परियोजना के तहत बने 40 नए जलाशय। प्रधानमंत्री ने 2019 में केंद्र-शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की उपलब्धियाँ गिनाईं (सड़कें 1,800 किमी से बढ़कर 4,000 किमी से अधिक, बड़े पुल 19 से लगभग 75, हेलीपैड 7 से 40 से अधिक, नल से जल की पहुँच 3.5% से लगभग 99% घरों तक), अगस्त 2026 में लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय खंडपीठ की मंज़ूरी और लेह में बन रहे सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस तथा IIT जम्मू व IIM जम्मू के प्रस्तावित सैटेलाइट परिसरों का उल्लेख किया, और परियोजनाओं को पूरा करने वाले सीमा सड़क संगठन (BRO) के कर्मियों व श्रमिकों का आभार जताया।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र-शासित प्रदेश बना, जिसने पूर्व राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों में बाँटा। जम्मू और कश्मीर के विपरीत लद्दाख में विधानमंडल नहीं है: इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल करते हैं, और इसके केवल दो ज़िले हैं, लेह और कारगिल। सीमा सड़क संगठन (BRO), जिसका रिलीज़ में आभार जताया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाता है।

संदर्भ: इंडिया कोड पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

खुद जाँचें: क्या केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी विधानसभा है, जैसे जम्मू और कश्मीर की है?

नहीं। 2019 के अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर को विधानमंडल वाला और लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला केंद्र-शासित प्रदेश बनाया; लद्दाख का प्रशासन उपराज्यपाल करते हैं, और राष्ट्रपति इसके शासन के लिए विनियम बना सकते हैं।

अभ्यास: इस रिलीज़ से पाँचों परियोजनाएँ (लेह हवाई अड्डे का नया टर्मिनल, निम्मू-पदम-दारचा सड़क, हानू जलविद्युत परियोजना और उसका पारेषण नेटवर्क, लेह का पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और अमृत हिम सरोवर के 40 जलाशय) कुल लागत (लगभग ₹3,350 करोड़) और हर एक के लिए दिए गए आँकड़ों के साथ सूचीबद्ध करें, और इन्हें ऊपर दिए लद्दाख की संवैधानिक स्थिति के स्थायी तथ्यों से अलग रखें।

खुद को परखें

15 अक्टूबर 2026 के प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसार, लद्दाख में समर्पित निम्मू-पदम-दारचा सड़क यात्रा का समय लगभग 12 घंटे से घटाकर कितना कर देती है?

  1. 3 घंटे
  2. 6 घंटे
  3. 8 घंटे
  4. 1 घंटा
उत्तर देखें

उत्तर: 3 घंटे

2,500 करोड़ रुपये की निम्मू-पदम-दारचा सड़क यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर केवल 3 घंटे करती है; लेह हवाई अड्डे का 650 करोड़ रुपये का नया टर्मिनल भू-तापीय हीटिंग वाला भारत का पहला टर्मिनल है।

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