भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू: सभी भारतीय वस्तुओं को शुल्क-मुक्त पहुँच, 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने 19 अक्टूबर 2026 को एक वर्चुअल सम्मेलन में घोषणा की कि भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026, विजय दशमी, से लागू होगा। न्यूज़ीलैंड ने भारतीय निर्यात से जुड़ी सभी टैरिफ़ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है, जिससे 10% तक के अधिकतम शुल्क हट गए हैं, और अब तक के किसी भी व्यापार समझौते में अपनी सबसे अच्छी सेवा-पेशकश की है: लगभग 118 क्षेत्रों में बाज़ार पहुँच और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक-अनुकूल-राष्ट्र (MFN) प्रतिबद्धताएँ, साथ ही पहली बार आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों सहित स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में विशेष पहुँच। भारतीय पेशेवरों को हर वर्ष 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा का कोटा मिलेगा; भारतीय छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, और STEM स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाई के बाद तीन वर्ष तक तथा डॉक्टरेट शोधार्थियों को चार वर्ष तक काम करने का अधिकार मिलेगा। न्यूज़ीलैंड ने भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, और कृषि उत्पादकता साझेदारी के तहत कीवी फल, सेब और शहद के लिए कार्य योजनाएँ और उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे, जिनमें कीवी फल के पहले चरण के स्थल फ़ुत्सेरो (नागालैंड) और मगरा (उत्तराखंड) हैं। डेयरी, चीनी, खाद्य तेल और प्रमुख कृषि उत्पाद रियायतों से बाहर रहेंगे। वार्ता 16 मार्च 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक चली और समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए; इस अवसर पर भारत से न्यूज़ीलैंड को पहली बार किसी JCB मशीन के निर्यात को हरी झंडी दिखाई गई।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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