Pariksha Saathiवित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक, 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में
वित्त मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को बताया कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं और अन्य प्रमुख कार्यों की संतृप्ति के लिए 21.10.2026 से 31.12.2026 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा, जिसमें 2.70 लाख ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। बैंक शिविर लगाकर PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना में नामांकन और PMJJBY व PMSBY में आधार सीडिंग; PMJDY खाते खोलना और मौजूदा PMJDY व अन्य बचत खातों का री-KYC; जहाँ लंबित हो वहाँ C-KYC आईडी बनाना और नामांकन (नॉमिनेशन) अद्यतन करना; वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और लावारिस वित्तीय परिसंपत्तियों पर 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' के बारे में जागरूकता सत्र; पात्र PM-किसान लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन; और आगामी रबी मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करेंगे। 19 अक्टूबर को संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशन), DFS की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन और SLBC के साथ तैयारी बैठक हुई, और प्रगति की निगरानी राज्य प्रशासन, बैंक और DFS करेंगे।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
तीनों जन सुरक्षा योजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को शुरू की थीं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष के बैंक या डाकघर खाताधारकों को किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपये का एक वर्षीय, नवीकरणीय जीवन बीमा देती है, जिसका प्रीमियम 436 रुपये प्रति वर्ष है; PMSBY 18 से 70 वर्ष के लोगों को 20 रुपये प्रति वर्ष पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता बीमा देती है; और APY, जो 18 से 40 वर्ष के ऐसे खाताधारकों के लिए है जो आयकरदाता नहीं हैं, अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये की गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन देती है।
संदर्भ: जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे होने पर 9 मई 2025 की PIB रिलीज़
खुद जाँचें: शिविरों में लावारिस वित्तीय परिसंपत्तियों पर कौन-सा जागरूकता अभियान शामिल होगा?
'आपकी पूँजी, आपका अधिकार'।
अभ्यास: इस रिलीज़ से अभियान की तिथियाँ, उसका दायरा और शिविरों की गतिविधियाँ नोट करें, और इन्हें ऊपर दिए योजनाओं के स्थायी तथ्यों से अलग रखें।
खुद को परखें
19 अक्टूबर 2026 को घोषित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में कितनी ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे?
उत्तर देखें
उत्तर: 2.70 लाख
यह अभियान 21.10.2026 से 31.12.2026 तक देश की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चलेगा।