कॉप31 में भारत ने सुदृढ़ तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ साझेदारी के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के कॉप31 के दौरान ‘सुदृढ़ तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए भारत–एसआईडीएस साझेदारी: ज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाधान साझा करना’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी साझेदारी और व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ तटीय क्षेत्रों और महासागरों के निर्माण के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के साथ भारत की साझेदारी को मज़बूत करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ साझेदारी में किया, और इसमें मॉरीशस, किरिबाती और मार्शल द्वीप समूह के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधियों तथा फिजी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, महासागरों के तापमान में बढ़ोतरी, प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग), अधिक शक्तिशाली तूफानों और समुद्री प्रदूषण को द्वीपीय देशों के लिए तत्काल चिंता के विषय बताते हुए मंत्री ने भारत की लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और वैज्ञानिक आकलन, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, तटरेखा प्रबंधन तथा आपदा तैयारी के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया, जिनमें ‘तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल’ (मिष्टी) भी शामिल है, और विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक तटीय आकलन, महासागर पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के अनुभव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), सुदृढ़ द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना (आईआरआईएस) और भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के माध्यम से भारत नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा तैयारी, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने भारत–एसआईडीएस सहयोग के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की: तटीय जोखिम आकलन, तटरेखा की निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां; मैंग्रोव संरक्षण, प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास की सुरक्षा, आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन तथा तटीय और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण; सौर ऊर्जा से चलने वाले समाधानों, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, जल सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित, द्वीपीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी साझेदारी; और संयुक्त परियोजनाओं की तैयारी तथा संबंधित देशों के नेतृत्व वाली प्रायोगिक पहलों में सहायता के लिए संस्थागत साझेदारी और क्षमता निर्माण। उन्होंने कहा कि सहयोग अलग-अलग देशों की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
‘तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल’ (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम्स - मिष्टी) की घोषणा मैंग्रोव को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2023 को इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत पांच वर्षों (2023-2028) में नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया जाना था, जिससे लगभग 22.8 मिलियन मानव-दिवस रोज़गार सृजित होने और 4.5 मिलियन टन कार्बन के अनुमानित कार्बन सिंक के साथ-साथ प्रकृति पर्यटन और स्थानीय समुदायों की आजीविका के अवसर बनने थे। रिलीज़ में मैंग्रोव को बहुत अधिक जैविक उत्पादकता और कार्बन अवशोषण क्षमता वाला एक अनूठा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बताया गया था, जो जैव-कवच (बायो-शील्ड) का भी काम करता है। इस अवसर पर 75 से अधिक मैंग्रोव स्थलों पर मैंग्रोव पौधारोपण अभियान चलाया गया, और रामसर स्थलों से जुड़ी ‘अमृत धरोहर’ पहल की कार्यान्वयन रणनीति भी जारी की गई।
खुद जाँचें: जून 2023 की रिलीज़ के अनुसार मिष्टी की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी, और 2023-2028 के दौरान इसमें कितना क्षेत्र शामिल किया जाना था?
केंद्रीय बजट 2023-24 में; नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर।
अभ्यास: इस रिलीज़ से कार्यक्रम का शीर्षक, आयोजक और साझेदार, किन द्वीपीय देशों का प्रतिनिधित्व था, भारत की तटरेखा की लंबाई, मंत्री द्वारा बताई गई तटीय पहल, वे चार मंच जिनके माध्यम से भारत सहयोग करता है, और उनके द्वारा पहचाने गए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र लिखें; नोट से मिष्टी की घोषणा किस बजट में हुई और यह कब शुरू हुई, इसमें शामिल क्षेत्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अवधि, तथा इससे अपेक्षित मानव-दिवस और कार्बन सिंक लिखें।
खुद को परखें
17 नवंबर 2026 को कॉप31 के दौरान आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम ‘सुदृढ़ तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए भारत–एसआईडीएस साझेदारी’ का आयोजन टीईआरआई और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ साझेदारी में किया?
उत्तर देखें
उत्तर: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
पर्यावरण मंत्रालय की 17 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ साझेदारी में किया। रिलीज़ में सीडीआरआई का नाम आईएसए, आईआरआईएस और एफआईपीआईसी के साथ केवल उन मंचों में है जिनके माध्यम से भारत सहयोग को गहरा करने का प्रयास कर रहा है; वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन का रिलीज़ में उल्लेख नहीं है।