पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र: कॉप31 में श्री भूपेंद्र यादव ने 8 जून 2026 को अपनाए गए कार्यान्वयन नियमों और 30 सितंबर 2026 को शुरू की गई परिचालन पुस्तिका का उल्लेख किया
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर 2026 को भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जेसीएम) को क्रियान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के कॉप31 के दौरान जापान पवेलियन में आयोजित जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेसीएम जैसे तंत्र विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए समानतापूर्ण और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले जलवायु सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। जापान के पर्यावरण मंत्री श्री सासाकावा हिरोयोशी ने कहा कि जेसीएम में कार्बन-मुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है, और जापान अपने साझेदारों को हर संभव सहयोग और जानकारी उपलब्ध कराएगा; ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया और यूक्रेन सहित अन्य जेसीएम भागीदार देशों के मंत्रियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। श्री यादव ने बताया कि दोनों देशों ने 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत जेसीएम की स्थापना की गई। रिलीज़ के अनुसार इस तंत्र से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) को समर्थन मिलने की उम्मीद है, इसके तहत परियोजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों और लागू जेसीएम आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, और उत्सर्जन में कमी के अलावा इससे घरेलू क्षमताओं, कौशल और स्थानीय मूल्य शृंखलाओं के सुदृढ़ होने की भी उम्मीद है। उन्होंने जिस प्रगति का उल्लेख किया, उसमें 8 जून 2026 को संयुक्त समिति द्वारा कार्यान्वयन नियमों को अपनाना और 30 सितंबर 2026 को परिचालन पुस्तिका (ऑपरेशनल मैनुअल) का शुभारंभ शामिल है; यह पुस्तिका परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, कार्यप्रणाली विकसित करने, परियोजना की रूपरेखा तैयार करने, सतत विकास का आकलन करने, स्वतंत्र सत्यापन और पुष्टि, परियोजना पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने तथा शमन परिणामों को प्राधिकृत करने की प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान जेसीएम की परियोजना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और तत्काल प्राथमिकताओं में तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और परियोजना विचार नोट (प्रोजेक्ट आइडिया नोट) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जेसीएम की सफलता का आकलन केवल उत्सर्जन में कमी के आधार पर नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों, सुदृढ़ की गई घरेलू क्षमताओं और प्राप्त सतत विकास लाभों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 29 अगस्त 2025 की रिलीज़ में बताया गया कि भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ज्ञापन उसी महीने पहले ही हस्ताक्षरित हुआ था और रिलीज़ के अनुसार भारत–जापान सहयोग के एक क्षेत्र, ‘बेहतर भविष्य के लिए हरित ऊर्जा पर ध्यान’ (ग्रीन एनर्जी फोकस फॉर अ बेटर फ्यूचर), का हिस्सा था। रिलीज़ में कहा गया कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीएआईएपीए) द्वारा अनुमोदित कम-कार्बन प्रौद्योगिकियां 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने की भारत की दीर्घकालिक कम-कार्बन विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, और जेसीएम इन प्रौद्योगिकियों वाली परियोजनाओं के लिए निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित तकनीकी सहायता, और क्षमता निर्माण सहायता के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा। रिलीज़ के अनुसार यह सहयोग ज्ञापन ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के अनुच्छेद 6.2 के तहत जापान और इसी तरह अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी संभव बनाएगा, और इससे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) संबंधी प्रतिबद्धताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिलीज़ में यह भी बताया गया कि मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रिमंडल से कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप देने और अनुच्छेद 6.2 के तहत इसी तरह अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल चुकी थी।
खुद जाँचें: अगस्त 2025 की रिलीज़ के अनुसार निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के अलावा यह सहयोग ज्ञापन किस चीज़ को संभव बनाएगा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय को क्या करने की अनुमति दी थी?
अनुच्छेद 6.2 के तहत ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, भारत की एनडीसी संबंधी प्रतिबद्धताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप देने और इसी तरह अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने की।
अभ्यास: इस रिलीज़ से मंत्री ने कहाँ और किस बैठक में संबोधन दिया, सहयोग ज्ञापन की तारीख़ और वह अनुच्छेद जिसके तहत जेसीएम की स्थापना हुई, उनके द्वारा बताई गई दो उपलब्धियां और उनकी तारीख़ें, तत्काल प्राथमिकताएं, और वे पैमाने जिन पर उनके अनुसार जेसीएम की सफलता आंकी जानी चाहिए, लिखें; नोट से भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य का वर्ष, सहयोग ज्ञापन किस चीज़ को संभव बनाएगा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बात की अनुमति दी, लिखें।
खुद को परखें
17 नवंबर 2026 को अंताल्या में कॉप31 के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिस भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जेसीएम) की प्रगति को रेखांकित किया, उसकी स्थापना पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी?
उत्तर देखें
उत्तर: अनुच्छेद 6.2
पर्यावरण मंत्रालय की 17 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत जेसीएम की स्थापना की गई। रिलीज़ में पेरिस समझौते के किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है, इसलिए बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।