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दैनिक · 18 नवंबर 2026

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगे बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन और अप्रचलन प्रबंधन के लिए इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया

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रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगे बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन और अप्रचलन प्रबंधन (ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट) के लिए इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ कुल 1,976.40 करोड़ रुपये की लागत का अनुबंध किया है। अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया (अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर) के तहत यह अनुबंध 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। मंत्रालय के अनुसार इस उन्नयन से भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्मों को उन्नत विशेषताएं और प्रभावी रेंज वाली वायु रक्षा क्षमता मिलेगी, और अनुबंध के तहत इस सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का व्यापक उन्नयन किया जाएगा।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

रक्षा मंत्रालय की 5 अगस्त 2025 की रिलीज़ के अनुसार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने उसी दिन लगभग 67,000 करोड़ रुपये की कुल लागत के विभिन्न खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी। भारतीय नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट और ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम तथा लॉन्चरों की खरीद, और बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई; रिलीज़ के अनुसार कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट से नौसेना को पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभियानों में खतरों का पता लगाने, उन्हें वर्गीकृत करने और निष्क्रिय करने की क्षमता मिलेगी। भारतीय वायु सेना के लिए पर्वतीय रडारों और सक्षम/स्पाइडर हथियार प्रणाली के उन्नयन, भारतीय सेना के लिए बीएमपी हेतु थर्मल इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट साइट, और तीनों सेनाओं के लिए मध्यम ऊंचाई वाले दीर्घकालिक (एमएएलई) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) के लिए भी एओएन दिया गया, साथ ही सी-17 और सी-130जे बेड़ों के रखरखाव तथा एस-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए भी।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा मंत्रालय), 'रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की सामरिक युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 67,000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की', 5 अगस्त 2025

खुद जाँचें: अगस्त 2025 की रिलीज़ के अनुसार नौसेना के किन तीन प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति मिली, और उस दिन परिषद द्वारा स्वीकृत सभी प्रस्तावों की कुल लागत लगभग कितनी थी?

कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम तथा लॉन्चर, और बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उन्नयन; लगभग 67,000 करोड़ रुपये।

अभ्यास: इस रिलीज़ से कंपनी का नाम, अनुबंध की राशि, खरीद प्रक्रिया, वह अधिकारी जिनकी उपस्थिति में अनुबंध हुआ, और उन्नयन में क्या शामिल होगा, लिखें; नोट से रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की तारीख़, उसकी अध्यक्षता किसने की, और नौसेना के वे तीन प्रस्ताव जिन्हें एओएन मिला, लिखें।

खुद को परखें

18 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगे बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन और अप्रचलन प्रबंधन के लिए 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया?

  1. इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़
  2. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
  3. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
  4. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
उत्तर देखें

उत्तर: इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़

रक्षा मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार यह अनुबंध अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ किया गया। रिलीज़ में किसी अन्य कंपनी का नाम नहीं है: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हैं।

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