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दैनिक · 18 नवंबर 2026

वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया: माल ढुलाई एवं परिवहन सहायता में जलमार्ग जोड़े गए और कवरेज 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक, प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की सूची बढ़कर 600

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को बताया कि वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को अधिक सहायता देने और भागीदारी का दायरा बढ़ाने के लिए 17 नवंबर 2026 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। रिलीज़ में इनमें से तीन के नाम और उनमें किए गए बदलाव बताए गए हैं: बाजार पहुंच सहायता (मार्केट एक्सेस सपोर्ट - एमएएस); व्यापार विनियम, प्रत्यायन एवं अनुपालन संबंधी सहायता (टीआरएसीई); और माल ढुलाई एवं परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता (एलआईएफटी)। खरीदार-विक्रेता बैठकों, रिवर्स खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों जैसी गतिविधियों में सहायता देने वाले एमएएस के तहत खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति पाने हेतु पिछले वर्ष के अधिकतम पात्र निर्यात टर्नओवर की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है; हवाई किराया प्रतिपूर्ति सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है; और निर्यात संवर्धन परिषदों की अनिवार्य सदस्यता अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने वाले टीआरएसीई के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों के एमएसएमई को माल ढुलाई और परिवहन लागत में सहायता देने वाले एलआईएफटी के तहत कम निर्यात-तीव्रता वाले जिलों का कवरेज 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है; पात्र बंदरगाहों की श्रेणियों में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) शामिल किए गए हैं; सड़क, रेल और वायु मार्ग के मौजूदा परिवहन माध्यमों में जलमार्ग जोड़े गए हैं; निर्यात खेपों के लिए हवाई माल ढुलाई सहायता का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक कर दिया गया है; मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी का पात्रता मानदंड 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है; और नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर निर्यात योग्य सभी वस्तुओं को सहायता के दायरे में लाया गया है। रिलीज़ में याद दिलाया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी थी, यह मिशन दो उप-योजनाओं, ‘निर्यात प्रोत्साहन’ (व्यापार वित्त तक पहुंच) और ‘निर्यात दिशा’ (बाजार तक पहुंच और निर्यात की गैर-वित्तीय बाधाएं दूर करना), के माध्यम से संचालित होता है, और दोनों उप-योजनाओं के तहत अब तक कुल 11 हस्तक्षेप क्रियान्वित किए जा चुके हैं।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 12 नवंबर 2025 की रिलीज़ के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंज़ूरी दी थी, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है और जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना है; इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया। रिलीज़ में ईपीएम को कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर कार्यनीतिक बदलाव बताया गया, और कहा गया कि यह ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं को समेकित करता है। ईपीएम के तहत हाल की वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता सहायता दी जानी थी, और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना था, जिसमें आवेदन से लेकर वितरण तक सभी प्रक्रियाएं एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होनी थीं।

संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), 'केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी', 12 नवंबर 2025

खुद जाँचें: नवंबर 2025 की रिलीज़ में ईपीएम द्वारा समेकित की जाने वाली किन दो निर्यात सहायता योजनाओं के नाम दिए गए हैं, और किस संस्था को इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना था?

ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई); विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)।

अभ्यास: इस रिलीज़ से संशोधन की तारीख़, संबंधित उप-योजना, रिलीज़ में नामित तीन हस्तक्षेप और प्रत्येक में किया गया एक बदलाव, तथा अब तक क्रियान्वित हस्तक्षेपों की संख्या लिखें; नोट से वह बजट जिसमें ईपीएम की घोषणा हुई, इसका परिव्यय और अवधि, इसके द्वारा समेकित योजनाएं और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी लिखें।

खुद को परखें

निर्यात संवर्धन मिशन के माल ढुलाई एवं परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता (एलआईएफटी) हस्तक्षेप के 17 नवंबर 2026 को संशोधित दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा परिवहन माध्यमों में कौन-सा माध्यम जोड़ा गया है?

  1. जलमार्ग
  2. सड़क
  3. रेल
  4. वायु मार्ग
उत्तर देखें

उत्तर: जलमार्ग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार एलआईएफटी के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत सड़क, रेल और वायु मार्ग के मौजूदा परिवहन माध्यमों में जलमार्ग जोड़े गए हैं। सड़क, रेल और वायु मार्ग पहले से शामिल थे, इसलिए इनमें से कोई भी नया जोड़ा गया माध्यम नहीं है।

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