Pariksha SaathiBIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न, 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकृत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत द्वारा आयोजित BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई और उसी दिन सातों BIMSTEC सदस्य देशों - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड - के गृह मंत्रियों ने 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकार कर बैठक का समापन किया। घोषणापत्र के अनुसार इस तंत्र की नींव काठमांडू में हुए चौथे BIMSTEC शिखर सम्मेलन (अगस्त 2018) में पड़ी थी, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकों के साथ-साथ गृह मंत्रियों की बैठकों का प्रस्ताव रखा गया था, और बैंकॉक में हुए छठे शिखर सम्मेलन (अप्रैल 2025) में इसे औपचारिक मंज़ूरी मिली। घोषणापत्र में मंत्रियों ने आतंकवाद और सीमापार आतंकवाद की 'हर रूप में' कड़ी निंदा की, मार्च 2021 से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध व नशीली दवाओं की तस्करी रोकने संबंधी BIMSTEC अभिसमय और मार्च 2022 में हस्ताक्षरित आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी अभिसमय को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई, और प्रत्यर्पण, दंडित व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा मानव तस्करी-रोधी मसौदा अभिसमयों को जल्द अंतिम रूप देने की अपील की। उन्होंने तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई, जिसके ज़रिए संगठित अपराध गिरोह तस्करी के शिकार लोगों को ऑनलाइन स्कैम गिरोहों में काम करने को मजबूर कर रहे हैं, और नियमित रूप से ऐसी बैठकें करते रहने का संकल्प लिया।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
BIMSTEC की स्थापना 6 जून 1997 को हुई, जब बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए; उस समय इसका नाम BIST-EC था। म्यांमार 22 दिसंबर 1997 को इसमें शामिल हुआ (तब नाम बदलकर BIMST-EC हुआ), और भूटान व नेपाल फरवरी 2004 में शामिल हुए; समूह ने अपना मौजूदा नाम ‘बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल’ (BIMSTEC) 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में हुए पहले शिखर सम्मेलन में अपनाया। इसका सचिवालय 2014 से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है।
संदर्भ: BIMSTEC का आधिकारिक इतिहास पृष्ठ
खुद जाँचें: क्या BIMSTEC के मौजूदा सभी सात सदस्य देश 1997 में इसकी स्थापना के समय से ही शामिल थे?
नहीं — 1997 में केवल बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड संस्थापक सदस्य थे (तब नाम BIST-EC था); म्यांमार उसी साल बाद में शामिल हुआ, जबकि भूटान और नेपाल केवल 2004 में शामिल हुए, जब समूह का नाम बदलकर BIMSTEC रखा गया।
अभ्यास: इस खबर से पता करें कि गृह मंत्रियों की बैठक की यह व्यवस्था किन दो पहले के BIMSTEC शिखर सम्मेलनों (काठमांडू 2018 और बैंकॉक 2025) से जुड़ी है, और इन तारीखों को ऊपर दिए संगठन के स्थापना-इतिहास से अलग रखें।
खुद को परखें
BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक का समापन किस दस्तावेज़ को अपनाने के साथ हुआ?
उत्तर देखें
उत्तर: दिल्ली घोषणापत्र
सातों सदस्य देशों के गृह मंत्रियों ने 13 अक्टूबर 2026 को 'दिल्ली घोषणापत्र' अपनाया, जिसमें आतंकवाद और सीमापार आतंकवाद की हर रूप में निंदा की गई और प्रत्यर्पण, दंडित व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा मानव तस्करी पर मसौदा अभिसमयों को जल्द अंतिम रूप देने की अपील की गई।