सीआईएसएफ ने 1 नवंबर 2026 से क्षेत्रीय (टेरिटोरियल) कमान की जगह कार्यात्मक सेक्टर आधारित कमान व्यवस्था लागू की; भिलाई बना नए स्टील सेक्टर का मुख्यालय

1 नवंबर 2026 से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने पर्यवेक्षण ढांचे को क्षेत्रीय कमान (टेरिटोरियल कमांड) मॉडल से विशेषीकृत, कार्यात्मक सेक्टर मॉडल में बदल दिया है; यह पुनर्गठन गृह मंत्रालय की सहमति से लागू किया गया है। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय व्यवस्था में एक सेक्टर मुख्यालय कोयला खदानों से लेकर विद्युत संयंत्रों और बंदरगाहों तक की 50 से अधिक विभिन्न इकाइयों को संभालता था, जिसके लिए कई मंत्रालयों के साथ समन्वय करना पड़ता था; अब पर्यवेक्षण केवल प्रतिष्ठान के प्रकार के आधार पर होगा। नए कार्यात्मक सेक्टर हैं: पावर-I (नई दिल्ली) और पावर-II (कोलकाता) सेक्टर, कोयला सेक्टर (रांची), स्टील सेक्टर (भिलाई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सेक्टर (गुवाहाटी), पश्चिमी तट बंदरगाह (मुंबई) और पूर्वी तट बंदरगाह (चेन्नई) सेक्टर, तथा सरकारी भवन, संग्रहालय एवं स्मारक और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (जीबीएमएम एवं एमआरटीएस) सेक्टर (नई दिल्ली)। ये वर्ष 2001 से कार्यरत विमानन सेक्टरों और वर्ष 2018 से कार्यरत परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग (डीएई एवं डीओएस) सेक्टर के साथ जुड़ेंगे, जिससे पूरा बल कार्यात्मक मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अब ड्रोन, सटीक मारक हथियारों, साइबर हमलों, तोड़फोड़ और समन्वित व्यवधानों से बढ़ते खतरे हैं, और यह सुधार खुफिया जानकारी आधारित और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव है: ग्राहक संगठनों का संपर्क एक समर्पित सेक्टर कमांडर से होगा, और सेक्टर मुख्यालय औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों (ओटी/आईसीएस) के लिए भौतिक सुरक्षा और साइबर जोखिम प्रबंधन में तालमेल बिठाने, सेक्टर-विशिष्ट ड्रोन-रोधी तकनीकें तैनात करने और किसी घटना के बाद परिचालन की शीघ्र बहाली के लिए आकस्मिक कार्ययोजनाएँ बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। इकाई स्तर पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), प्रवेश नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्यूआरटी) की तैनाती को लगातार बेहतर बनाया जाएगा। सीआईएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि इस बदलाव से संपर्क के एकल बिंदु के साथ बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय होगा, परिचालन संबंधी बाधाएँ घटेंगी जिससे समय पर निर्णय और संकट प्रबंधन संभव होगा, और दक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही स्थापित होगी।

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