युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने खेलो भारत नीति के अनुरूप टिकाऊ खेल लीग इकोसिस्टम का ढांचा बनाने के लिए 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की; आठ सप्ताह में देनी होंगी सिफारिशें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को बताया कि उसके खेल विभाग ने खेलो भारत नीति और विकसित भारत @2047 के विज़न के अनुरूप भारत में एक व्यापक, पेशेवर रूप से प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ खेल लीग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने हेतु 14 सदस्यीय समिति गठित की है। रिलीज़ के अनुसार देश में कई खेल लीगों को अलग-अलग स्तर की सफलता मिली है, लेकिन मज़बूत खेल और सामाजिक क्षमता वाले कई खेलों को शुरुआती चरणों में व्यावसायिक व्यवहार्यता की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समिति मौजूदा लीग इकोसिस्टम का आकलन कर प्रमुख समस्याओं और बाधाओं की पहचान करेगी, और विशेष रूप से ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा खेलों, स्वदेशी खेलों और उभरते खेलों जैसी प्राथमिकता वाली खेल श्रेणियों की पहचान कर उनकी खेल और व्यावसायिक क्षमता के अनुरूप संचालन मॉडल सुझाएगी। वह निजी क्षेत्र, खेल संगठनों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और समुदायों की भागीदारी के साथ सरकार की संरचित सुविधा के तंत्रों की जांच करेगी, जिनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग - वीजीएफ), प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा सरकारी खेल अवसंरचना तक रियायती पहुंच जैसे लक्षित उपाय शामिल हैं, और कॉर्पोरेट पूंजी, फ्रेंचाइज़ी स्वामित्व, प्रायोजन, प्रसारण एवं डिजिटल अधिकारों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वित्तपोषण को आकर्षित करने के उपाय सुझाएगी। समिति लीगों को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों से जोड़ने की रणनीतियां, तथा वित्तीय पारदर्शिता, खिलाड़ी कल्याण और खेल की शुचिता को शामिल करने वाला एक संस्थागत शासन ढांचा और चरणबद्ध कार्यान्वयन रोडमैप भी प्रस्तावित करेगी। संयुक्त सचिव (शासन) श्री कुनाल इसके संयोजक हैं; अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) श्री विनील कृष्णा, अधिवक्ता नंदन कामथ, और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन, जियो हॉटस्टार, सोनी पिक्चर्स तथा ज़ी एंटरटेनमेंट जैसे संगठनों से जुड़े सदस्य शामिल हैं। समिति राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा लीगों के अधिकारियों, निवेशकों और खेल प्रौद्योगिकी कंपनियों से परामर्श कर सकती है, और उसे आठ सप्ताह के भीतर मंत्रालय को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपनी हैं।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है। प्रकाशक: महेश श्रीवास्तव। कोई गलती बताएँ तो उसे ठीक किया जाता है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की 6 फरवरी 2026 की रिलीज़ में दिए गए, राज्यसभा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के लिखित उत्तर के अनुसार सरकार ने खेलो भारत नीति-2025 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश में एक सशक्त, समावेशी और प्रदर्शन-केंद्रित खेल प्रणाली विकसित करना है, और जिसका विज़न है ‘राष्ट्र निर्माण के लिए खेल: राष्ट्र के समग्र विकास में खेल की शक्ति का उपयोग’। उत्तर के अनुसार इस नीति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को मज़बूत करने और प्रतिभाओं की प्रारंभिक पहचान के प्रावधान हैं; यह महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं, समर्पित खेल अवसंरचना और प्रतियोगिता मंचों तक बेहतर पहुंच का प्रस्ताव कर ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करती है, और स्कूली शिक्षा के साथ खेलों को जोड़ने पर ज़ोर देती है। उत्तर में यह भी कहा गया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण खेलों के संवर्धन एवं विकास की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है, और केंद्र सरकार अपनी चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के ज़रिए इन प्रयासों में सहयोग करती है।
संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय), 'राष्ट्रीय खेल नीति', 6 फरवरी 2026
खुद जाँचें: फरवरी 2026 के उत्तर के अनुसार खेलो भारत नीति-2025 का विज़न क्या है, और खेलों के विकास की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की क्यों है?
‘राष्ट्र निर्माण के लिए खेल: राष्ट्र के समग्र विकास में खेल की शक्ति का उपयोग’; क्योंकि खेल राज्य का विषय है।
अभ्यास: इस रिलीज़ से समिति के सदस्यों की संख्या, वह नीति जिसके अनुरूप समिति बनी, प्राथमिकता वाली खेल श्रेणियां, समिति द्वारा परखे जाने वाले दो वित्तपोषण उपाय, उसके संयोजक और सिफारिशें देने की समय-सीमा लिखें; नोट से खेलो भारत नीति-2025 का विज़न और खेलों की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की होने का कारण लिखें।
खुद को परखें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार भारत में टिकाऊ खेल लीग इकोसिस्टम का ढांचा बनाने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: 14
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार खेल विभाग ने 14 सदस्यीय समिति गठित की है, और रिलीज़ में दी गई समिति की संरचना वाली तालिका में संयोजक, संयुक्त सचिव (शासन) श्री कुनाल से लेकर अधिवक्ता नंदन कामथ तक 14 नाम हैं। रिलीज़ में समिति का कोई अन्य आकार नहीं दिया गया है, इसलिए बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।