नमामि गंगे: गंगा बेसिन में अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का अनुपालन 2017 के 39% से बढ़कर 86%

जल शक्ति मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा रहा है। इसका केंद्र अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (Grossly Polluting Industries, GPI) का वार्षिक निरीक्षण है, जो 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सहयोग से शुरू हुआ। बेसिन के हर GPI की हर साल जांच स्वतंत्र तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ करते हैं — वे अपशिष्ट जल के नमूने लेते हैं, BOD और COD जैसे मानक जांचते हैं, ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था का जुड़ाव परखते हैं और चोरी-छिपे सीधे छोड़े जा रहे अपशिष्ट (बायपास) की तलाश करते हैं। 2025 के चक्र में 3,703 GPI की जांच हुई — गंगा बेसिन में 1,296 और यमुना बेसिन में 2,407 — जो छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 113 ज़िलों में फैले हैं; 2026 के चक्र के लिए 40 संस्थान नामित किए गए हैं। नतीजे: गंगा बेसिन में अनुपालन 2017 के 39% से बढ़कर 2025 में 86% हो गया, और जैविक प्रदूषण (BOD) भार 26 से घटकर लगभग 7.16 टन प्रतिदिन रह गया, यानी करीब 72% की कमी। अब लुगदी व कागज़, चीनी, डिस्टिलरी, कपड़ा और चमड़ा (टैनरी) क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चार्टर हैं; पहले के आकलन में ये पांच क्षेत्र कुल GPI का करीब 70% और प्रदूषण भार का 88% थे। 2025 में जांचे गए 41 साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) में से 27 मानकों पर खरे उतरे।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

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