सामान्य अध्ययन
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान पर उत्तर सहित 238 अभ्यास प्रश्न; ज़्यादातर के साथ व्याख्या या पूरा हल भी है। उत्तर खोलने से पहले हर प्रश्न खुद हल करें।
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Q.151
अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अर्थात् तीनों सूचियों में उल्लिखित न होने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, किसके पास है?
- A राज्य विधानमंडल
- B राष्ट्रपति
- C संसद
- D संसद और राज्य विधानमंडल संयुक्त रूप से
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सही उत्तर: (C) संसद
अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को देती हैं, जबकि अमेरिका में ये राज्यों के पास हैं। यह भारतीय संघ के एकात्मक झुकाव को दर्शाता है।
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Q.152
संविधान सभा के अंतिम सत्र, 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से क्या हुआ?
- A राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया
- B उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया
- C डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए
- D संविधान अंगीकृत किया गया
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सही उत्तर: (C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए
24 जनवरी 1950 को सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
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Q.153
उद्देश्य प्रस्ताव, जिस पर प्रस्तावना आधारित है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया?
- A सरदार वल्लभभाई पटेल
- B जवाहरलाल नेहरू
- C डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- D डॉ. बी.आर. अंबेडकर
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सही उत्तर: (B) जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया; यह 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया और इसके आदर्श बाद में प्रस्तावना में लिखे गए।
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Q.154
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी?
- A 299
- B 296
- C 389
- D 292
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सही उत्तर: (C) 389
योजना में कुल 389 सीटें तय की गईं: ब्रिटिश भारत के लिए 296 (गवर्नरों के प्रांतों से 292 और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4) तथा देशी रियासतों के लिए 93। विभाजन के बाद सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।
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Q.155
अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?
- A दो माह
- B तीन माह
- C चार माह
- D छह माह
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सही उत्तर: (D) छह माह
अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर आहूत करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह माह का अंतर न हो। अतः संसद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए; परंपरा से तीन सत्र होते हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन।
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Q.156
संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
- A प्रधानमंत्री
- B केंद्रीय मंत्रिपरिषद
- C कैबिनेट सचिव
- D राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (अनुच्छेद 74) पर कार्य करता है।
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Q.157
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का पहली बार प्रयोग 1982 में किस राज्य के परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर हुआ?
- A तमिलनाडु
- B कर्नाटक
- C गोवा
- D केरल
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सही उत्तर: (D) केरल
1982 में केरल के परवूर (उत्तरी परवूर) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर पहली बार EVM का प्रयोग हुआ। बाद में 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन द्वारा इनके प्रयोग को कानूनी आधार दिया गया।
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Q.158
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी अधिवक्ता को किसी उच्च न्यायालय (या एक के बाद एक दो या अधिक उच्च न्यायालयों) में कम से कम कितने वर्ष तक वकालत करनी चाहिए?
- A 5 वर्ष
- B 7 वर्ष
- C 10 वर्ष
- D 15 वर्ष
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सही उत्तर: (C) 10 वर्ष
अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति को कम से कम पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम दस वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 217 दस वर्ष के न्यायिक पद या दस वर्ष की उच्च न्यायालय वकालत की अपेक्षा करता है।
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Q.159
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- A 42वाँ संशोधन, 1976
- B 44वाँ संशोधन, 1978
- C 73वाँ संशोधन, 1992
- D 86वाँ संशोधन, 2002
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सही उत्तर: (D) 86वाँ संशोधन, 2002
86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, अनुच्छेद 45 को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए संशोधित किया और अनुच्छेद 51A(k) के तहत ग्यारहवाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
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Q.160
अनुच्छेद 100(3) के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) कितनी होती है?
- A सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग
- B सदन के कुल सदस्यों की संख्या का चौथाई भाग
- C उपस्थित सदस्यों का एक-तिहाई
- D 50 सदस्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग
अनुच्छेद 100(3) के अनुसार गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है, जिसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल है। गणपूर्ति न होने पर पीठासीन अधिकारी को सदन स्थगित करना या गणपूर्ति होने तक बैठक निलंबित करनी होती है।
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Q.161
किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बनाया?
- A 24वाँ संशोधन, 1971
- B 25वाँ संशोधन, 1971
- C 42वाँ संशोधन, 1976
- D 44वाँ संशोधन, 1978
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 24वाँ संशोधन, 1971
गोलकनाथ निर्णय के बाद पारित 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की संसद की शक्ति की पुष्टि की और संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बनाया। 25वाँ संशोधन (1971) संपत्ति से संबंधित था और इसने अनुच्छेद 31C जोड़ा।
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Q.162
किसी अनुदान माँग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने वाला कटौती प्रस्ताव, जो माँग में निहित नीति के प्रति असहमति दर्शाता है, क्या कहलाता है?
- A मितव्ययिता कटौती
- B सांकेतिक कटौती
- C नीति कटौती
- D गिलोटिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) नीति कटौती
नीति कटौती प्रस्ताव माँग को घटाकर 1 रुपया कर देता है और उसके पीछे की नीति से असहमति दर्शाता है। मितव्ययिता कटौती माँग को एक निर्धारित राशि से घटाती है और सांकेतिक कटौती किसी विशेष शिकायत को व्यक्त करने के लिए उसे 100 रुपये घटाती है।
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Q.163
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में कौन-सा कथन सही है?
- A इसे संसद द्वारा एक माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है और यह एक बार में छह माह चलता है
- B संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह बिना किसी अधिकतम अवधि के, वापस लिए जाने तक जारी रहता है
- C इसकी घोषणा केवल किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर की जा सकती है
- D इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह बिना किसी अधिकतम अवधि के, वापस लिए जाने तक जारी रहता है
संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जाने तक लागू रहता है और इसकी अवधि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी सेवकों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं।
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Q.164
राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है?
- A अनुच्छेद 76
- B अनुच्छेद 148
- C अनुच्छेद 165
- D अनुच्छेद 217
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 165
अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और जो उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत के महान्यायवादी के लिए संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 76 है।
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Q.165
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है?
- A कृषि
- B लोक व्यवस्था
- C बैंकिंग
- D लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
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सही उत्तर: (C) बैंकिंग
बैंकिंग संघ सूची का विषय है, जिसमें रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और रेलवे जैसे विषय भी हैं। कृषि, लोक व्यवस्था तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के विषय हैं।
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Q.166
अनुच्छेद 148 के तहत प्रावधानित भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कितने समय तक पद धारण करता है?
- A पाँच वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- B राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
- C छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- D छह वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए करता है, और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। अंबेडकर ने CAG को संविधान के अधीन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा।
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Q.167
स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- A राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति
- C पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम
- D भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्रीय विधि मंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 127 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश से तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 128 अलग से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की अनुमति देता है।
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Q.168
उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की रिट अधिकारिता की तुलना करने वाला कौन-सा कथन सही है?
- A दोनों केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं
- B उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकते; केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है
- C उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, अतः उनकी अधिकारिता व्यापक है
- D सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता व्यापक है क्योंकि वह किसी भी कानूनी अधिकार को समाहित करती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, अतः उनकी अधिकारिता व्यापक है
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और 'किसी अन्य प्रयोजन' (सामान्य कानूनी अधिकार) के लिए भी रिट जारी करने देता है, जबकि अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। हालाँकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है।
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Q.169
कौन-सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी?
- A अनुच्छेद 131
- B अनुच्छेद 136
- C अनुच्छेद 141
- D अनुच्छेद 143
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 141
अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका और अनुच्छेद 143 परामर्शी क्षेत्राधिकार है।
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Q.170
संविधान में प्रावधानित किस प्रकार का आपातकाल भारत में अब तक कभी नहीं लगाया गया?
- A अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल
- B अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
- C सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल
- D अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971 और 1975 में लगा, और राष्ट्रपति शासन सौ से अधिक बार लगाया गया है।
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Q.171
किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कहने का अधिकार दिया, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को उसके लिए बाध्यकारी बनाया?
- A 42वाँ संशोधन, 1976
- B 44वाँ संशोधन, 1978
- C 52वाँ संशोधन, 1985
- D 61वाँ संशोधन, 1988
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 44वाँ संशोधन, 1978
42वें संशोधन (1976) ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया और 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 74(1) में परंतुक जोड़कर उसे सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति दी। पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना अनिवार्य है।
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Q.172
देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- A अनुच्छेद 74
- B अनुच्छेद 75
- C अनुच्छेद 76
- D अनुच्छेद 78
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 76
अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जो उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है।
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Q.173
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था?
- A अनुच्छेद 14
- B अनुच्छेद 21
- C अनुच्छेद 32
- D अनुच्छेद 368
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा क्योंकि इसके बिना अधिकार प्रवर्तनीय नहीं होते।
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Q.174
भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
- A डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- B डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- C डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- D जे.बी. कृपलानी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा केवल पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे।
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Q.175
राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?
- A अनुच्छेद 123
- B अनुच्छेद 161
- C अनुच्छेद 200
- D अनुच्छेद 213
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 213
अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यही शक्ति देता है और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
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Q.176
दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया?
- A 52वाँ संशोधन, 1985
- B 44वाँ संशोधन, 1978
- C 61वाँ संशोधन, 1989
- D 91वाँ संशोधन, 2003
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 52वाँ संशोधन, 1985
राजीव गांधी सरकार के दौरान पारित 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जो दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती है।
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Q.177
मौलिक अधिकारों के प्रयोजन के लिए 'राज्य' शब्द को कौन-सा अनुच्छेद परिभाषित करता है?
- A अनुच्छेद 12
- B अनुच्छेद 13
- C अनुच्छेद 36
- D अनुच्छेद 14
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12 'राज्य' में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों को शामिल करता है। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के लिए भी यही अर्थ अपनाता है।
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Q.178
भेदभाव के निम्नलिखित आधारों में से कौन-सा लोक नियोजन संबंधी अनुच्छेद 16(2) में है, परंतु अनुच्छेद 15(1) में नहीं?
- A लिंग
- B जन्मस्थान
- C उद्भव (वंश)
- D जाति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) उद्भव (वंश)
अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। लोक नियोजन से संबंधित अनुच्छेद 16(2) इनमें उद्भव (वंश) और निवास को भी जोड़ता है।
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Q.179
वर्तमान प्रस्तावना में भारत का वर्णन करने वाले शब्द किस क्रम में आते हैं?
- A संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
- B संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणराज्य
- C समाजवादी, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
- D संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष गणराज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। 1976 के 42वें संशोधन से पहले यह वाक्यांश 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' था।
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Q.180
बेरुबारी संघ संदर्भ (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए क्या आवश्यक है?
- A अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन
- B साधारण बहुमत से पारित अनुच्छेद 3 के तहत कानून
- C केंद्र सरकार का केवल कार्यकारी समझौता
- D अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा का संकल्प
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति किसी विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने तक विस्तृत नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन आवश्यक है। बेरुबारी पर भारत-पाकिस्तान समझौते को लागू करने के लिए 9वाँ संशोधन, 1960 पारित किया गया।
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Q.181
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन के एक खंड को रद्द करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढाँचे का भाग माना?
- A इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
- B मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
- C वामन राव बनाम भारत संघ (1981)
- D एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
39वें संशोधन (1975) ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर करने का प्रयास किया था। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण में न्यायालय ने उस खंड को रद्द कर दिया और लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल तत्व माना।
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Q.182
अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होता है जो विधि बनने पर:
- A उच्च न्यायालय की शक्तियों का इस प्रकार न्यूनीकरण करे कि उसकी संवैधानिक स्थिति संकट में पड़ जाए
- B राज्य के मंत्रियों के वेतन बढ़ाए
- C राज्य में नया जिला बनाए
- D कृषि आय पर नया कर लगाए
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) उच्च न्यायालय की शक्तियों का इस प्रकार न्यूनीकरण करे कि उसकी संवैधानिक स्थिति संकट में पड़ जाए
अनुच्छेद 200 का दूसरा परंतुक ऐसे विधेयक का आरक्षण अनिवार्य बनाता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना न्यूनीकरण करे कि उसकी संवैधानिक स्थिति संकट में पड़ जाए। अन्य मामलों में आरक्षण राज्यपाल के विवेक पर या विशिष्ट अनुच्छेदों की अपेक्षा के अनुसार होता है।
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Q.183
अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प प्रत्येक सदन में कम से कम किस बहुमत से पारित होना आवश्यक है?
- A सदन की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई
- B उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा
- C उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई
- D सदन की कुल सदस्य संख्या का तीन-चौथाई
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सदन की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई
अनुच्छेद 61 के अनुसार आरोप का प्रस्ताव सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद लाया जाता है और संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है और उसे भी इसी बहुमत से सिद्ध घोषित करना होता है।
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Q.184
अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन या सातवीं अनुसूची जैसे संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा किसका अनुसमर्थन आवश्यक है?
- A सभी राज्य विधानमंडलों का
- B कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का
- C दो-तिहाई राज्यों के विधानमंडलों का
- D अंतर्राज्यीय परिषद का
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का
ऐसे संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। अनुसमर्थन के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।
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Q.185
अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए स्थापित कर सकता है, किस अनुच्छेद में प्रावधानित है?
- A अनुच्छेद 249
- B अनुच्छेद 262
- C अनुच्छेद 280
- D अनुच्छेद 263
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 263
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है; इसे 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है।
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Q.186
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी संघ वाद के अपने पूर्व मत को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना?
- A गोलकनाथ वाद (1967)
- B मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
- C ए.के. गोपालन वाद (1950)
- D केशवानंद भारती वाद (1973)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) केशवानंद भारती वाद (1973)
केशवानंद भारती (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, यद्यपि यह शक्ति का स्रोत नहीं है। बेरुबारी संघ (1960) में उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
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Q.187
राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके तहत किया गया?
- A संविधान का अनुच्छेद 263
- B राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
- C भारत शासन अधिनियम, 1935
- D राष्ट्रीय विकास परिषद का संकल्प
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
पाँच क्षेत्रीय परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा बनाए गए वैधानिक निकाय हैं और प्रत्येक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। पूर्वोत्तर परिषद 1971 के एक अलग अधिनियम द्वारा बनाई गई।
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Q.188
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस कानून के तहत हुई?
- A संविधान का अनुच्छेद 338
- B सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- C मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- D विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
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सही उत्तर: (C) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
NHRC एक सांविधिक निकाय है जो अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित हुआ; यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसी अधिनियम में राज्य मानवाधिकार आयोगों का प्रावधान है।
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Q.189
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
- A राष्ट्रपति
- B राज्यसभा
- C संसद के दोनों सदन
- D लोकसभा
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सही उत्तर: (D) लोकसभा
अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसी कारण लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि राज्यसभा में पराजय का ऐसा प्रभाव नहीं होता।
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Q.190
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है?
- A अनुच्छेद 39A
- B अनुच्छेद 41
- C अनुच्छेद 44
- D अनुच्छेद 47
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
अनुच्छेद 44 पूरे भारत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा के अधिकार तथा अनुच्छेद 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य और मद्यनिषेध से संबंधित है।
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Q.191
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों के लिए संसद के प्रत्येक सदन में अपेक्षित 'विशेष बहुमत' क्या है?
- A सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई
- B सदन की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई
- C उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई
- D संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत
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सही उत्तर: (A) सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई
प्रत्येक सदन को विधेयक अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है। संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
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Q.192
मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के प्रावधानों को रद्द करते हुए क्या माना?
- A प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
- B संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है
- C नीति निदेशक तत्व सदैव मौलिक अधिकारों पर प्रभावी होते हैं
- D मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन मूल ढाँचे का भाग है
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सही उत्तर: (D) मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन मूल ढाँचे का भाग है
मिनर्वा मिल्स ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को अवैध ठहराया, जिन्होंने संशोधनों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया था, और माना कि भाग III और भाग IV के बीच संतुलन एक मूल विशेषता है।
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Q.193
कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है?
- A अनुच्छेद 129
- B अनुच्छेद 131
- C अनुच्छेद 137
- D अनुच्छेद 141
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 129
अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है, इसलिए उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहते हैं और वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही दर्जा देता है।
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Q.194
संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
- A कनाडा
- B दक्षिण अफ्रीका
- C ऑस्ट्रेलिया
- D ब्रिटेन
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सही उत्तर: (B) दक्षिण अफ्रीका
ये दोनों विशेषताएँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई।
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Q.195
कौन-सा संसदीय उपकरण एक अनौपचारिक भारतीय नवाचार है, जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है?
- A शून्यकाल
- B आधे घंटे की चर्चा
- C अल्पकालिक चर्चा
- D ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
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सही उत्तर: (A) शून्यकाल
शून्यकाल एक अनौपचारिक प्रथा है जिसका प्रावधान प्रक्रिया नियमों में नहीं है; लोकसभा में यह प्रश्नकाल के बाद आता है और सदस्य इसमें लोक महत्व के मामले उठाते हैं। अन्य सभी उपकरण प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित हैं।
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Q.196
संसद की कौन-सी वित्तीय समिति पूर्णतः लोकसभा के सदस्यों से बनती है?
- A लोक लेखा समिति
- B प्राक्कलन समिति
- C सार्वजनिक उपक्रम समिति
- D वित्त संबंधी विभागीय स्थायी समिति
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सही उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से, और यह बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है; इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्रत्येक में 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं।
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Q.197
1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था?
- A जवाहरलाल नेहरू
- B एम.एन. राय
- C महात्मा गांधी
- D सी. राजगोपालाचारी
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सही उत्तर: (B) एम.एन. राय
भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से यह माँग की और 1938 में नेहरू ने कांग्रेस की ओर से इसे दोहराया।
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Q.198
जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह कितने समय के भीतर सदस्य नहीं बनता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है?
- A तीन माह
- B लगातार छह माह
- C एक वर्ष
- D दो वर्ष
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सही उत्तर: (B) लगातार छह माह
अनुच्छेद 75(5) के अनुसार जो मंत्री लगातार छह माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहता। राज्य के मंत्रियों पर अनुच्छेद 164(4) के तहत ऐसा ही नियम लागू होता है।
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Q.199
अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल किस प्रकार हटाया जा सकता है?
- A सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति और उन्हीं आधारों पर
- B प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
- C केवल लोकसभा के संकल्प द्वारा
- D अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सिफारिश पर
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सही उत्तर: (A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति और उन्हीं आधारों पर
अनुच्छेद 324(5) का परंतुक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संरक्षण देता है कि उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
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Q.200
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किस राज्य में हुआ?
- A आंध्र प्रदेश
- B राजस्थान
- C गुजरात
- D मध्य प्रदेश
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सही उत्तर: (B) राजस्थान
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश ने उसी वर्ष बाद में यह व्यवस्था अपनाई।
ये प्रश्न कैसे बने
एक AI सहायक (Claude) ने स्थिर, सुस्थापित तथ्यों के अपने सामान्य ज्ञान से अंग्रेज़ी में लिखा और हिंदी में अनुवाद किया (कोई लाइव खोज नहीं) - किसी विषय-विशेषज्ञ या हिंदी मातृभाषी ने इसकी समीक्षा नहीं की है; किसी तथ्य पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से मिला लें।