सामान्य अध्ययन
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान पर उत्तर सहित 238 अभ्यास प्रश्न; ज़्यादातर के साथ व्याख्या या पूरा हल भी है। उत्तर खोलने से पहले हर प्रश्न खुद हल करें।
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Q.201
एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- A पहला संशोधन, 1951
- B 7वाँ संशोधन, 1956
- C 24वाँ संशोधन, 1971
- D 42वाँ संशोधन, 1976
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 7वाँ संशोधन, 1956
7वें संशोधन (1956) ने अनुच्छेद 153 में परंतुक जोड़ा ताकि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सके। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है (अनुच्छेद 157)।
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Q.202
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएँ, तो राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के तहत राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है?
- A लोकसभा अध्यक्ष
- B प्रधानमंत्री
- C राज्यसभा के उपसभापति
- D भारत के मुख्य न्यायाधीश
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सही उत्तर: (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं। 1969 में मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने इसी प्रकार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
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Q.203
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है?
- A लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- B राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
- C दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
- D राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
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सही उत्तर: (B) राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं।
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Q.204
निम्नलिखित को भारतीय संघ के राज्य बनने के क्रम में (सबसे पहले से) व्यवस्थित कीजिए: 1. नागालैंड 2. हरियाणा 3. सिक्किम 4. गोवा
- A 2, 1, 3, 4
- B 1, 3, 2, 4
- C 2, 1, 4, 3
- D 1, 2, 3, 4
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सही उत्तर: (D) 1, 2, 3, 4
नागालैंड 1963 में राज्य बना, हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग कर बनाया गया, सिक्किम 1975 में राज्य बना और गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला।
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Q.205
अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि किसके व्ययन पर रखी जाती है?
- A केंद्रीय वित्त मंत्री
- B नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- C लोकसभा
- D राष्ट्रपति
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सही उत्तर: (D) राष्ट्रपति
अनुच्छेद 267 के तहत संसद आकस्मिकता निधि बना सकती है, जो अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु, संसद की स्वीकृति मिलने तक, राष्ट्रपति के व्ययन पर रखी जाती है। इसके विपरीत भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है।
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Q.206
1983 में नियुक्त सरकारिया आयोग का गठन किसकी जाँच के लिए किया गया था?
- A केंद्र-राज्य संबंध
- B चुनाव सुधार
- C भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
- D सिविल सेवाओं में प्रशासनिक सुधार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केंद्र-राज्य संबंध
न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाले सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की और अन्य बातों के साथ स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की। बाद में पुंछी आयोग (2007) ने इसी विषय पर पुनर्विचार किया।
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Q.207
राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
- A अनुच्छेद 263; के.सी. पंत
- B अनुच्छेद 275; वाई.बी. चव्हाण
- C अनुच्छेद 282; के. संथानम
- D अनुच्छेद 280; के.सी. नियोगी
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सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 280; के.सी. नियोगी
अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण की सिफारिश के लिए एक अध्यक्ष और चार सदस्यों वाले वित्त आयोग का प्रावधान करता है। पहले वित्त आयोग (1951) के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।
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Q.208
1976 में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए?
- A सरकारिया आयोग
- B संथानम समिति
- C बलवंत राय मेहता समिति
- D स्वर्ण सिंह समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) स्वर्ण सिंह समिति
स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, जो 42वें संशोधन द्वारा भाग IVA, अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़े गए। संथानम समिति से CVC बना और सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन किया।
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Q.209
1956 के किस संविधान संशोधन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया और राज्यों के भाग A, B, C और D वर्गीकरण को समाप्त किया?
- A पहला संशोधन
- B 7वाँ संशोधन
- C 9वाँ संशोधन
- D 10वाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 7वाँ संशोधन
7वें संशोधन अधिनियम 1956 ने राज्यों को मुख्यतः भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया और A, B, C, D श्रेणियाँ समाप्त कीं। 9वें संशोधन (1960) ने बेरुबारी पाकिस्तान को हस्तांतरित किया।
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Q.210
2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया ग्यारहवाँ मौलिक कर्तव्य माता-पिता या संरक्षक से क्या अपेक्षा करता है?
- A 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
- B प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
- C वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना
- D सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 51A(k) माता-पिता और संरक्षकों का कर्तव्य बनाता है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर दें। अन्य कर्तव्य मूल दस कर्तव्यों में शामिल थे।
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Q.211
निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- A विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)
- B प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- C अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
- D वाक्, सम्मेलन, संचरण आदि की छह स्वतंत्रताएँ (अनुच्छेद 19)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) वाक्, सम्मेलन, संचरण आदि की छह स्वतंत्रताएँ (अनुच्छेद 19)
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14, 21 और 25 विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं।
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Q.212
वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखने का मौलिक कर्तव्य कहाँ निहित है?
- A अनुच्छेद 48A
- B अनुच्छेद 51A(h)
- C अनुच्छेद 51A(j)
- D अनुच्छेद 51A(g)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 51A(g)
अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का पर्यावरण संबंधी कर्तव्य है, जबकि अनुच्छेद 48A राज्य को संबोधित इसी विषय का नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 51A(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और 51A(j) उत्कर्ष की ओर बढ़ने के प्रयास से संबंधित है।
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Q.213
भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में किसके द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत हुआ था?
- A क्रिप्स मिशन, 1942
- B वेवेल योजना, 1945
- C माउंटबेटन योजना, 1947
- D कैबिनेट मिशन योजना, 1946
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) कैबिनेट मिशन योजना, 1946
संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। 1942 के क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद केवल एक निर्वाचित संविधान-निर्मात्री निकाय का वादा किया था, जबकि जून 1947 की माउंटबेटन योजना विभाजन से संबंधित थी।
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Q.214
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये नागरिकों के साथ-साथ भारत में रहने वाले विदेशियों पर भी लागू होते हैं। 2. इन्हें न्यायालयों द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A केवल 1
- B केवल 2
- C 1 और 2 दोनों
- D न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल 2
मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते। नीति निदेशक तत्वों की तरह ये गैर-न्यायोचित हैं, यद्यपि संसद उपयुक्त कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है।
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Q.215
2014 के 99वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया?
- A 2014
- B 2015
- C 2016
- D 2018
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 2015
अक्टूबर 2015 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद (जिसे चौथा न्यायाधीश वाद भी कहते हैं) में 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। परिणामस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई।
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Q.216
किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जाँच के लिए न्यायालय कौन-सी रिट जारी करता है?
- A परमादेश (Mandamus)
- B अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)
- C उत्प्रेषण (Certiorari)
- D बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)
अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार से) सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे को रोकती है। परमादेश लोक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देता है, उत्प्रेषण आदेश को रद्द करता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध से मुक्ति दिलाता है।
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Q.217
25 जनवरी 2020 से लागू 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने कौन-सा परिवर्तन किया?
- A लोकसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं
- B लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन समाप्त किया
- C राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया
- D आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन समाप्त किया
104वें संशोधन ने अनुच्छेद 331 और 333 के तहत आंग्ल-भारतीयों के मनोनयन को जनवरी 2020 के बाद नहीं बढ़ाया, जबकि लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण दस वर्ष और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया। महिला आरक्षण 106वें और EWS आरक्षण 103वें संशोधन से आया।
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Q.218
नौवीं अनुसूची, जो सूचीबद्ध कानूनों (मुख्यतः भूमि सुधार) को न्यायिक पुनरावलोकन से बचाती है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
- A पहला संशोधन, 1951
- B 7वाँ संशोधन, 1956
- C 24वाँ संशोधन, 1971
- D 42वाँ संशोधन, 1976
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) पहला संशोधन, 1951
पहले संशोधन अधिनियम 1951 ने अनुच्छेद 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी। 7वें संशोधन ने राज्यों का पुनर्गठन किया और 24वें ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति बहाल की।
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Q.219
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
- A एन. गोपालस्वामी आयंगर
- B सरदार वल्लभभाई पटेल
- C अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
- D के.एम. मुंशी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) सरदार वल्लभभाई पटेल
अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अलावा समिति में एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे। सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे; वे सभा की अन्य समितियों के अध्यक्ष थे।
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Q.220
नए राज्यों को शामिल करने या राज्यों की सीमाएँ बदलने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून:
- A विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की अपेक्षा रखते हैं
- B प्रत्येक प्रभावित राज्य की सहमति की अपेक्षा रखते हैं
- C केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा बनाए जा सकते हैं
- D अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते और साधारण बहुमत से पारित हो सकते हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते और साधारण बहुमत से पारित हो सकते हैं
अनुच्छेद 4 घोषित करता है कि ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाएँगे। इसलिए संसद इन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया में साधारण बहुमत से पारित करती है।
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Q.221
पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण कौन करता है?
- A राज्य निर्वाचन आयोग
- B भारत निर्वाचन आयोग
- C जिला कलेक्टर
- D राज्य सरकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) राज्य निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 243K पंचायत निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपता है, जिसका प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जिसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 243ZA नगरपालिका निर्वाचनों का दायित्व भी इसी निकाय को देता है।
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Q.222
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की मूल ढाँचे के आधार पर जाँच की जा सकती है?
- A 18 जून 1951
- B 26 जनवरी 1950
- C 25 जून 1975
- D 24 अप्रैल 1973
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) 24 अप्रैल 1973
24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती निर्णय की तिथि है। कोएल्हो वाद में कहा गया कि इस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को पूर्ण संरक्षण नहीं है और मूल ढाँचे का उल्लंघन करने पर उन्हें रद्द किया जा सकता है।
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Q.223
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली किस निर्णय से उत्पन्न हुई?
- A द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993)
- B प्रथम न्यायाधीश वाद (1981)
- C केशवानंद भारती वाद (1973)
- D मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993)
द्वितीय न्यायाधीश वाद (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1993) ने मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रधानता दी और कॉलेजियम बनाया, जिसे तृतीय न्यायाधीश वाद (1998) ने पाँच न्यायाधीशों तक बढ़ाया।
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Q.224
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है
- B इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है
- C इस पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक द्वारा समाधान होता है
- D इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल में नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल में नहीं
संशोधन विधेयक किसी भी सदन में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है; प्रत्येक सदन को इसे अलग-अलग अपेक्षित बहुमत से पारित करना होता है।
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Q.225
अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जा सकता है?
- A सिद्ध कदाचार या असमर्थता
- B संविधान का अतिक्रमण
- C राष्ट्रपति का विश्वास खो देना
- D किसी भी आधार पर, संसद के साधारण बहुमत से
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) सिद्ध कदाचार या असमर्थता
अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है; इसके लिए प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति आदेश देता है। 'संविधान का अतिक्रमण' राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार है।
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Q.226
अनुच्छेद 112(3) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है?
- A राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते
- B सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते
- C नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते
- D केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते
भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं होता; इसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के वेतन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन मतदेय व्यय हैं।
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Q.227
अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग से किस संशोधन द्वारा बनाया गया?
- A 65वाँ संशोधन, 1990
- B 89वाँ संशोधन, 2003
- C 93वाँ संशोधन, 2005
- D 102वाँ संशोधन, 2018
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) 89वाँ संशोधन, 2003
2003 के 89वें संशोधन ने संयुक्त आयोग को विभाजित कर NCSC को अनुच्छेद 338 में रखा और NCST को अनुच्छेद 338A के तहत बनाया। 102वें संशोधन ने अनुच्छेद 338B के तहत NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया।
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Q.228
प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे किसमें निहित माना है?
- A अनुच्छेद 19(1)(a)
- B अनुच्छेद 19(1)(g)
- C अनुच्छेद 21
- D अनुच्छेद 25
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 19(1)(a)
प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, जिस पर अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त निर्बंधन लागू होते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है।
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Q.229
राज्यसभा के बारे में कौन-सा कथन सही है?
- A यह स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
- B यह हर छह वर्ष में भंग होती है और नए चुनाव होते हैं
- C इसके सदस्य जनता द्वारा छह वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं
- D इसके आधे सदस्य हर तीन वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) यह स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
राज्यसभा एक सतत सदन है जो कभी भंग नहीं होता; सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष है और एक-तिहाई हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। वे निर्वाचित विधायकों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
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Q.230
2017 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने किस वाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया?
- A एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र
- B खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- C नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
- D न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (2017) में न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग माना तथा इस बिंदु पर एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णयों को पलट दिया। नवतेज सिंह जौहर (2018) भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित था।
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Q.231
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है?
- A अनुच्छेद 324
- B अनुच्छेद 325
- C अनुच्छेद 329
- D अनुच्छेद 326
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 326
अनुच्छेद 326 18 वर्ष या अधिक आयु के हर नागरिक को, जो अन्यथा अयोग्य न हो, वयस्क मताधिकार देता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
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Q.232
केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में दिए गए हैं?
- A दूसरी अनुसूची
- B चौथी अनुसूची
- C तीसरी अनुसूची
- D छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) तीसरी अनुसूची
तीसरी अनुसूची में ये प्रारूप हैं। हालाँकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ स्वयं अनुच्छेद 60 और 69 में दी गई है।
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Q.233
स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने डोमिनियन विधायिका के रूप में भी कार्य किया। विधायी निकाय के रूप में बैठक होने पर इसकी अध्यक्षता कौन करता था?
- A जी.वी. मावलंकर
- B डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- C जवाहरलाल नेहरू
- D एच.सी. मुखर्जी
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) जी.वी. मावलंकर
विधायी निकाय के रूप में बैठक होने पर इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे, जो बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। संविधान निर्माण करने वाले निकाय के रूप में बैठक की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।
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Q.234
दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है?
- A भारत का निर्वाचन आयोग
- B राष्ट्रपति या राज्यपाल
- C सदन का पीठासीन अधिकारी, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन
- D सीधे सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) सदन का पीठासीन अधिकारी, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन
सदन का अध्यक्ष या सभापति दल-बदल के मामले तय करता है। किहोतो होलोहन (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा, किंतु कहा कि यह निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
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Q.235
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है?
- A लघु सिंचाई
- B मत्स्य पालन
- C अग्निशमन सेवाएँ
- D खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) अग्निशमन सेवाएँ
74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्य हैं, जिनमें अग्निशमन सेवाएँ, नगरीय योजना और गंदी बस्ती सुधार शामिल हैं। लघु सिंचाई, मत्स्य पालन तथा खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग पंचायतों से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ हैं।
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Q.236
अनुच्छेद 370, जो 2019 तक जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, संविधान के किस भाग में स्थित है?
- A भाग XIX - प्रकीर्ण
- B भाग XXI - अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
- C भाग XVII - राजभाषा
- D भाग XXII - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) भाग XXI - अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद 370 भाग XXI में एक अस्थायी उपबंध के रूप में है। 5 और 6 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों से पूरा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हुआ और अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे वाले प्रावधान निष्प्रभावी हो गए; सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में इसे वैध ठहराया।
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Q.237
निचली अदालत या अधिकरण में कार्यवाही लंबित रहते हुए उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए उच्चतर न्यायालय कौन-सी रिट जारी करता है?
- A उत्प्रेषण (Certiorari)
- B प्रतिषेध (Prohibition)
- C परमादेश (Mandamus)
- D अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) प्रतिषेध (Prohibition)
प्रतिषेध रिट केवल निवारक है और कार्यवाही लंबित रहते हुए जारी की जाती है। उत्प्रेषण निवारक और उपचारात्मक दोनों है, क्योंकि इससे पहले से पारित आदेश को रद्द भी किया जा सकता है।
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Q.238
नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में हैं?
- A भाग II, अनुच्छेद 5 से 11
- B भाग I, अनुच्छेद 1 से 4
- C भाग III, अनुच्छेद 12 से 35
- D भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) भाग II, अनुच्छेद 5 से 11
भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है और संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। भाग I संघ और उसके राज्यक्षेत्र तथा भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
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ये प्रश्न कैसे बने
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